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कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकारी सेवकों और उनके परिजनों के इलाज में काफी कठिनाई होती है। बिल जमा करने पर पेमेंट में काफी टाईम लगता है। अब वे कैशलेस उपचार करा सकेंगे। इसके लिए सरकार 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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