अवसंरचना

• पूंजीगत व्यय के लिए `11,11,111 करोड़ का प्रावधान, जो हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा

• राज्यों को उनके अवसंरचना निवेश में सहायता के लिए 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान

• पीएमजीएसवाई का चरण IV 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराएगा

• त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ उपलब्ध कराएगी

• असम और हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन के लिए तथा उत्तराखंड और सिक्किम को बादल फटने, फ्लैश फल्ड्स और भूस्खलन के कारण होने वाली हानी से निपटने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी