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हम शासन और प्रशासन में तकनीक पर जोर देंगे। इससे नागरिक सुविधाओं में तेजी आएगी और नगारिक सुविधाएं। ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे।
हमने सभी विभागों से चर्चा करके लीकेज रोकने के उपाय सोचे गए हैं। 266 करोड़ का आर्थिक प्रावधान इस बजट में किया गया है।
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