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जल्द मिलेगा मुआवजा: सीएम ने सक्ती जिले में कलमा और साराडीह बैराज के पेंडिंग मुआवजा प्रकरण का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए

जल्द मिलेगा मुआवजा: सीएम ने सक्ती जिले में कलमा और साराडीह बैराज के पेंडिंग मुआवजा प्रकरण का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए
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By npg

सक्ती। नवगठित सक्ती जिले के अंतर्गत कलमा और साराडीज बैराज के पेंडिंग मुआवजा प्रकरणों का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा कि जो असली खातेदार हैं, उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए।

भेंट मुलाकात के लिए पहुंचे सीएम बघेल ने चंद्रपुर विश्राम गृह परिसर में सक्ती जिले के साथ डभरा ब्लॉक के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि नया जिला बना है। लोगों में इसको लेकर खासा उत्साह है और अपेक्षाएं भी हैं। इसके लिए सभी अधिकारी अच्छे से कार्य करें, जिससे शासन-प्रशासन पर लोगों का विश्वास और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि कल के भेंट मुलाकात में जो घोषणाएं की गई हैं, उन पर तेजी से अमल हो।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व रिकार्ड अपडेट नही होने से कोई भी व्यक्ति शासकीय योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नामांतरण, फौती, बंटवारा सहित राजस्व अभिलेखों के दुरुस्तीकरण का काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की गति धीमी है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। अधिकारी नियमित इसकी मॉनिटरिंग और रिव्यू करें, जिससे सड़कों का काम तेजी से पूरा हो।

उन्होंने साराडीह और कलमा बैराज के लंबित मुआवजा प्रकरणों का भी जल्द निराकरण करने के निर्देश बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि जो असली खातेदार है, उनको ही इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए रिकॉर्ड को अपडेट करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ कहा कि जिन गौठानो में गौठान समिति ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, उन्हें तत्काल बदलें। एनिमिक महिलाओं को नियमित रूप से गर्म भोजन का लाभ मिलना चाहिए।

बैठक के दौरान भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के संबंध में मुहिम चलाकर गांवों में पात्र लोगों को चिह्नांकित करने और उन्हें योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए। हाट बाजार क्लिनिक योजना में गांवों की संख्या बढ़ाने, निर्धारित दवा और जांच की सुविधा लोगों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाने और हाट बाजार क्लिनिक संचालन की रैंडम जांच के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।अगले 15 दिन में स्कूली बच्चों के शत प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र निर्माण के लिए शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया गया। ऐसे सारे गांव जो डूबान क्षेत्र में आते हैं और बाढ़ के दौरान लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है, वहां सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन बनाना है। कलेक्टर सक्ती को ऐसे गांवों का सर्वे कर इस्टीमेट तैयार बनाने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया।बैठक में चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव, सचिव ऊर्जा अंकित आनंद, जिले के प्रभारी सचिव धनंजय देवांगन, संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग, आईजी रतन लाल डांगी, कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना, एसपी एमआर अहिरे सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

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