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क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। 300 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार ने जवाब मांगा। राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के लॉ अफसरों ने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा।
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