नई दिल्ली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि शेयर बाजार के नजरिए से चिंता की बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) कर्ज से प्रेरित खपत पर लगाम लगाने के लिए अधिक सीधे कदम उठा रहा है।
भारत में सबप्राइम उधारकर्ताओं को ऋण देना अविश्वसनीय रूप से कुशल हो गया है, क्योंकि उधारकर्ताओं को आकर्षित करने और स्क्रीन करने, उनके ऋणों को पूल करने और क्रेडिट जोखिम लेने के लिए जमा लेने वाली संस्था खोजने के लिए नई डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है,“हालांकि, खुदरा ऋण, कुल अग्रिमों की दोगुनी गति से बढ़ रहा है, नियंत्रण से बाहर हो सकता है और यह उच्च बेरोजगारी और स्थिर वास्तविक मजदूरी के बीच भविष्य की परेशानी का नुस्खा बन सकता है। हालांकि, इक्विटी बाजारों के लिए, व्यक्तिगत ऋण के खिलाफ केंद्रीय बैंक का विवेकपूर्ण उपाय समस्याग्रस्त है।"
भारत इस साल दुनिया का सबसे पसंदीदा उभरता बाजार है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, विदेशियों ने 2023 में अब तक अरबों डॉलर का निवेश किया है, जबकि उन्होंने अधिकांश अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से पैसा खींच लिया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, 2023 और 2024 में 6 प्रतिशत से अधिक की अपेक्षित उच्च आर्थिक वृद्धि देने के मामले में भारत अन्य उभरते बाजारों से अलग खड़ा है।
ऐसा उसने मजबूत डॉलर और अमेरिकी ब्याज दरों में 525 आधार अंक की वृद्धि के कारण हुई उथल-पुथल के बीच किया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा कि घरेलू तरलता पर केंद्रीय बैंक के कड़े नियंत्रण से रुपये को स्थिर रखने में मदद मिली है।
इसके अलावा, अगले साल जून से, भारत को जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी के वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया जाएगा, एक ऐसा कदम जिससे कम समय में लगभग 24 बिलियन डॉलर आने की उम्मीद है।
एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री और शोध प्रमुख सुमन चौधरी ने कहा, "पीएमआई सूचकांकों में नरमी साल की दूसरी छमाही में घरेलू आर्थिक विकास में नरमी की हमारी उम्मीद के अनुरूप है।"
एक्यूइट रिसर्च को उम्मीद है कि जारी अल नीनो घटना से प्रेरित कम कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर इसके प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह जाएगी।
उन्होंने कहा, इसके अलावा बढ़ी हुई ब्याज दरों के प्रसारण और उपभोक्ता ऋणों पर सख्ती से शहरी मांग भी धीमी हो सकती है जो अब तक मजबूत बनी हुई है।
फिर भी, उच्च सरकारी व्यय और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा उच्च पूंजी निवेश से विकास को गति मिलेगी और एक्यूइटे ने पूरे वर्ष के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.5 प्रतिशत कर दिया है।
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज में बिजनेस डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के प्रमुख जयकृष्ण गांधी ने कहा कि तीन विधानसभा चुनावों - राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ - में भाजपा की जीत से निवेशकों का विश्वास बढ़ा, जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ने से बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच गया।
राजनीतिक अनिश्चितता के कारण शुरुआत में सतर्क रहे एफपीआई ने महत्वपूर्ण खरीदारी गतिविधि के साथ फिर से प्रवेश किया।
मजबूत व्यापक आर्थिक संकेतकों और निरंतर कमाई की गति से समर्थित, भारत का निकट अवधि का दृष्टिकोण अनुकूल प्रतीत होता है। कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट ने मुद्रास्फीति के फिर से बढ़ने की चिंताओं को कम कर दिया है। गांधी ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में अमेरिकी ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से विदेशी निवेश बढ़ सकता है, इससे बाजार की गति मजबूत होगी।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में कहा कि नवंबर के लिए उच्च-आवृत्ति संकेतक गति में मंदी का संकेत देते हैं, 10 उच्च-आवृत्ति संकेतकों में से छह आर्थिक गतिविधि में गिरावट को दर्शाते हैं।
इस बीच, रेल माल ढुलाई और रेल यात्री यातायात में चार महीनों में पहली बार संकुचन देखा गया।
नवंबर में सीवी/पीवी बिक्री वृद्धि और बिजली उत्पादन वृद्धि में तेजी से गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, जलाशय स्तर में लगातार नौवें महीने गिरावट जारी रही। दूसरी ओर, विनिर्माण पीएमआई में वृद्धि हुई, वाहन पंजीकरण में दोहरे अंक की वृद्धि देखी गई, जबकि टोल संग्रह और एयर कार्गो यातायात मजबूत रहा।
"भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि सभी अनुमानों को पछाड़ते हुए, वित्तीय वर्ष 24 की दूसरी छमाही में 7.6 प्रतिशत की उच्च दर पर आई। हमारी गणना बताती है कि अक्टूबर में ईएआई-जीवीए वृद्धि 9.2 प्रतिशत पर मजबूत रही।
रिपोर्ट में कहा गया है, "नवंबर के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक, हालांकि, विकास में मंदी का सुझाव देते हैं। इसलिए, हमें उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में विकास दर घटकर 5.8 प्रतिशत हो जाएगी।"
एलारा सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि केंद्र के साथ प्रमुख बड़े राज्यों में नीतिगत स्थिरता और समन्वित विकास नीति की उम्मीदें उभरते बाजार (ईएम) के साथियों के बीच भारत को आकर्षक बनाए रखने के लिए तैयार हैं।
"अल्प से मध्यम अवधि में, मुफ्त हैंडआउट्स पर अधिक खर्च पूंजीगत व्यय की कीमत पर आएगा, इससे विकास की संभावनाएं सीमित हो जाएंगी।"
"भारत की वित्तीय वर्ष 24 की दूसरी तीमाही में जीडीपी सालाना आधार पर 7.6 फीसदी रही, जो हमारे अनुमान 7.0 फीसदी बनाम आम सहमति के 6.8 फीसदी से अधिक है और पहली तीमाही से के 7.8 फीसदी सालाना से थोड़ा कम है।
"वित्तीय वर्ष 24 की दूसरी छमाही में, विकास को सबसे अधिक समर्थन सार्वजनिक पूंजीगत व्यय से मिलने की संभावना है। हमारे विचार में, चुनाव संबंधी अनिश्चितता के बीच निजी पूंजीगत व्यय चयनात्मक और साथ ही अस्थायी रहेगा। शहरी उपभोग वृद्धि, विशेष रूप से सेवाओं को समर्थन दिया जाएगा, हालांकि हम गति की उम्मीद करते हैं जैसा कि चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तीमाही मेें देखा गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "जोखिम-भार बढ़ाने के माध्यम से आरबीआई द्वारा क्रेडिट मानकों को कड़ा करने और मौद्रिक सख्ती के धीमे प्रभाव से भी मांग की गति पर नियंत्रण रह सकता है।"
