Pradhan Mantri Rojgar Yojana 2024: अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बेरोजगार युवा ले सकते हैं 10 लाख रुपए तक का लोन, जानें प्रोसेस
आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) के बारे में... जानेंगे इसे शुरू करने का केंद्र सरकार का क्या मकसद था और कौन से लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
रायपुर। अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखने वाले बेरोजगार युवा प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत बेरोजगार युवा बैंकों से कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने की उम्र 18 साल से 35 साल तक होनी चाहिए। देश में केंद्र सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देने के लिए साल 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) की शुरुआत की थी।
इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि आवेदकों द्वारा शुरू किए जाने वाले बिजनेस की कुल लागत 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए पात्रता (Eligibility for PMRY)
- आप पहले से नौकरी में न हों।
- आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए।
- आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास हो।
- आवेदक को कम से कम 3 सालों तक किसी विशिष्ट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की कुल आय कम से कम 40,000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आवेदक उत्तर- पूर्वी राज्यों से है तो अधिकतम आयु 40 वर्ष है और SC/ST वर्ग के लिए आयु सीमा 45 वर्ष है।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- प्रस्तावित परियोजना का प्रोफाइल
- अनुभव, योग्यता, और अन्य प्रमाण पत्र
- निवास का प्रमाण, राशन कार्ड
- मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
- अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हों, तो जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं लोन
Pradhan Mantri Rojgar Yojana 2024 के तहत 10 फीसदी से लेकर 20 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के माध्यम से बैंक केंद्र सरकार से 10 लाख रुपये तक का लोन देंगे। PMRY योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 15 से 20 दिनों की ट्रेनिंग भी शामिल है। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र व्यक्तियों के साथ साझेदारी बनाकर 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को कवर किया जा सकता है। योजना में चाय बागानों, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन और बागवानी जैसे काम को प्रोत्साहित किया जाता है।
ब्याज दर
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन के मुताबिक अलग-अलग ब्याज दर निर्धारित की जाती है। वर्तमान में आवेदक को 25,000 रुपये तक के लोन पर 12% ब्याज दर देना होता है, जबकि 25,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 15.5% ब्याज दर देना होता है। इसके इलावा उच्च ऋण राशि के साथ ब्याज दर बढ़ती है। रिजर्व बैंक समय-समय पर इन दरों को अपडेट करती है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लोन का भुगतान
बिजनेस शुरू होने के बाद ब्याज समेत लोन का भुगतान करना होता है। बैंक PMRY नियमों के तहत ऋण के भुगतान के लिए 3 से 7 साल का समय देता है।
आवेदन करने का तरीका
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वहां वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा।
- आधिकारिक PMRY वेबसाइट से आवेदन पत्र (Application Form) डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी भरें। जैसे- आपका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर।
- आवेदन पत्र भरने और सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करने के बाद उस बैंक में जाएं, जहां से आप लोन लेना चाहते हैं।
- बैंक में आवेदन पत्र को जमा कर दें।
- आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद बैंक आपसे एक हफ्ते के अंदर संपर्क करेगा।
- इसके बाद बैंक इस योजना के तहत आपका व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन स्वीकृत कर देगा।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की खास बातें
- केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना।
- अपने व्यवसाय के लिए 15-20 दिनों के लिए लाभार्थियों को ट्रेनिंग की सुविधा।
- लघु , ग्रामीण और कृषि उद्योग मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त इस योजना का प्रमुख निकाय है।
- आयुक्त/ निदेशक उद्योग देश के 4 महानगरों को छोड़कर राज्य स्तर पर इस योजना को लागू करते हैं।
- हर तिमाही राज्य स्तरीय PMRY समिति, योजना की प्रगति की जांच करती है।
- छोटे चाय बागानों, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन और बागवानी के क्षेत्रों को बढ़ाना।
- बिजनेस की शुरुआत के लिए आसान समान मासिक किस्तें (EMI)।
PMRY योजना में बदलाव
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 साल कर दी गई है।
- प्रति प्रोजेक्ट लागत की अधिकतम सीमा भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दी गई है।
- योजना कृषि और संबद्ध गतिविधियों को कवर करेगी और प्रत्यक्ष कृषि कार्यों को शामिल करेगी।
- प्रति समूह को अधिकतम 5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं।
