UP News: किसानों के लिए खुशखबरी! इस फसल को लेकर CM का बड़ा ऐलान, कृषकों की बढ़ेगी आय
योगी सरकार ने जायद सीजन की मूंग और मूंगफली की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का फैसला लिया है। सरकार की यह योजना 'मूल्य समर्थन योजना' (PSS) के तहत संचालित होगी, जो लघु और सीमांत किसानों के आय में वृद्धि का माध्यम बनेगा।
UP News: लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, योगी सरकार ने जायद सीजन की मूंग और मूंगफली की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का फैसला लिया है। सरकार की यह योजना 'मूल्य समर्थन योजना' (PSS) के तहत संचालित होगी, जो लघु और सीमांत किसानों के आय में वृद्धि का माध्यम बनेगा।
ये है लक्ष्य
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मूंग और 15 चयनित जिलों मूंगफली की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। 'मूल्य समर्थन योजना' (PSS) के तहत मूंग की खरीद 2 दिसंबर 2025 और मूंगफली की खरीद 29 अगस्त 2025 तक की जाएगी। बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने 'मूल्य समर्थन योजना' (PSS) के तहत 34,720 मीट्रिक टन मूंग और 50,750 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए दो केंद्रीय एजेंसियों नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) को जिम्मेदारी दी गई है।
NAFED और NCCF को जिम्मेदारी
दोनों केंद्रीय एंजेंसियां नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) राज्य स्तरीय सहकारी समीतियों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यह खरीदी करेगी। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) प्रदेश के 55 जिलों में मूंग और तीन जिलों में मूंगफली खरीदेगा। इसी के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) 19 जिलों में मूंग और 12 जिलों में मूंगफली खरीदेगा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) 10,416 टन मूंग और 15,225 टन मूंगफली खरीदेगा। इसके साथ ही नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) 24,304 टन मूंग और 35,525 टन मूंगफली का खरीदी करेगा।
इस तरह उठाए लाभ
अगर आप भी 'मूल्य समर्थन योजना' (PSS) का लाभ लेना चाहते हैं तो आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, और भूमि अभिलेखों के साथ अपना नामांकन कराना होगा। बताया जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें।