Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, जानें क्या होंगी खास बातें?
Budget 2024: मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। हालांकि, बजट की तारीख का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे सप्ताह में बजट पेश करेंगी।
Budget 2024: मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। हालांकि, बजट की तारीख का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे सप्ताह में बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता को कई उम्मीदें हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।
इनकम टैक्स स्लैब में हो सकती है छूट
बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आयकर में रियायत का स्लैब पांच लाख रुपए किया जा सकता है। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और उनकी बचत बढ़ेगी।
किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी
किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि में भी वृद्धि की अटकलें हैं। वर्तमान में किसानों को 2000 रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर नए बजट में अधिक किया जा सकता है। इससे कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मनरेगा मजदूरों को मिल सकती है राहत
मनरेगा के तहत मजदूरी और काम के दिनों में वृद्धि की संभावना है। पीएम आवास योजना का बजट भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस कार्यकाल में 3 करोड़ नए पीएम आवास देने का लक्ष्य रखा है।
युवाओं और महिलाओं पर फोकस
सरकार युवाओं और महिलाओं के लिए भी नए प्रावधान कर सकती है। युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा सकता है, जबकि महिलाओं के लिए 'लखपति दीदी' योजना में कुछ नए प्रावधान हो सकते हैं।
माइक्रो और स्माल बिजनेस को बढ़ावा
माइक्रो और स्माल बिजनेस के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नए इंसेंटिव्स का ऐलान किया जा सकता है, जिससे इनके दामों में कमी आए और यह आम आदमी के बीच लोकप्रिय हो सके।
ग्रीन एनर्जी पर जोर
बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किए जा सकते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और देश को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
Capital expenditure (पूंजीगत व्यय) और इंफ्रास्ट्रक्चर
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि Capital expenditure (पूंजीगत व्यय) और इन्फ्रास्ट्रक्चर का बजट भी बढ़ाया जाएगा। इससे देश में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
श्रम सुधार और ओल्ड पेंशन स्कीम
बजट में श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड को स्पष्ट किया जा सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।