8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, आपकी सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा असर, जानिए 10 बड़े अपडेट

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इस वक़्त 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। सैलरी बढ़ोतरी, पेंशन रिवीजन, महंगाई भत्ता और एरियर को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थीं। हाल ही में संसद में सरकार की ओर से दिए गए जवाबों के बाद वेतन आयोग को लेकर कई अहम कन्फ्यूजन दूर हुई हैं। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशनर्स की मासिक आय पर पड़ने वाला है।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया जाएगा, जिसमें वह वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए जाएंगे।

लागू होने की तारीख पर अभी सस्पेंस

संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार ने साफ किया है कि वेतन आयोग की सिफारिशें किस तारीख से लागू होंगी, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सरकार का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर निर्णय होगा। यानी फिलहाल किसी तय तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद

पिछले वेतन आयोगों को देखें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं। हालांकि असल लाभ मिलने में समय लग सकता है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की मंजूरी और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

देरी हुई तो मिलेगा एरियर

अगर वेतन आयोग की सिफारिशें तय तारीख के बाद लागू होती हैं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछली तारीख से एरियर मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के समय भी कर्मचारियों को एरियर का लाभ दिया गया था।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव

अब सबसे बड़ा सवाल सैलरी बढ़ोतरी को लेकर है। 6वें वेतन आयोग में औसतन 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी करीब 23 से 25 फीसदी रही। मौजूदा अनुमानों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में वेतन 20 से 35 फीसदी तक बढ़ सकता है, हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की संभावना

सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 30,000 से 32,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा पूरा फायदा

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन का रिवीजन भी किया जाएगा। इससे करीब 65 से 70 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। नई पेंशन की गणना नए वेतन ढांचे के आधार पर की जाएगी, जिससे पेंशनर्स की मासिक आय में भी इजाफा होगा।

DA को लेकर सरकार का साफ रुख

कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच यह चर्चा भी थी कि क्या महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल DA या DR को बेसिक में जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

DA और DR पहले की तरह अलग रहेंगे

सरकार के मुताबिक कर्मचारियों को DA और पेंशनर्स को DR पहले की तरह अलग-अलग मिलता रहेगा। इसकी गणना AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाती रहेगी और हर साल जनवरी व जुलाई में इसमें संशोधन होगा। फिलहाल DA और DR की दर 55 फीसदी है।

रिपोर्ट के बाद कैबिनेट की मंजूरी जरूरी

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार बजट में इसके लिए जरुरी फंड का प्रावधान करेगी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही नई सैलरी और पेंशन का लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलना शुरू होगा।