सरकारी जमीन पर स्वागत विहार: RDA का फैसला...सरकारी जमीन कलेक्टर को लौटाई जाएगी, भूखंडधारियों को यहां किया जाएगा एडजस्ट
रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने न्यू स्वागत विहार के संबंध में आज यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि प्रभावित भूखंडधारियों से एक माह की अवधि में निर्धारित प्रारुप में दावा, आपत्ति, सहमति प्राप्त करने हेतु ईश्तहार जारी किया जाएगा। न्यू स्वागत विहार के पूरे प्रकरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू को नोड़ल एजेंसी के रुप में अधिकृत किया है। राज्य शासन ने इस प्रकरण में नोडल अधिकारी को विधि अनुसार कार्य संपादित कर राज्य शासन को विकल्प व अनुशंसा देने निर्देश दिया है। इसके बाद राज्य सरकार भूखंडधारियों के हित में निर्णय लेगी। आज इस विषय में प्राधिकरण कार्यालय में हुई संचालक मंडल की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने की, प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संचालक सचिव धर्मेश कुमार साहू ने प्रस्तुत किया। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्दय सूर्यमणी मिश्रा व शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के अशासकीय सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे, हिरेन्द्र देवांगन और मुकेश साहू उपस्थित थे।
न्यू स्वागत विहार के मामले में छत्तीसगढ़ शासन व्दारा व्दारा 17 मई 2022 को एक आदेश जारी कर रायपुर विकास प्राधिकरण को 5 बिन्दुओं में कार्रवाई करने हेतु आदेश दिया था। इसके पहले बिन्दु के अनुसार नोड़ल एजेंसी कॉलोनाईजर, भूखंड स्वामी के बीच समन्वय स्थापित करते हुए समस्त प्रभावितों की एकजाई सूची तैयार करेगा। दूसरे बिन्दु में नोडल एजेंसी आपसी समन्वय से विक्रय नहीं की गई भूमि पर भूखंडों का आवंटन करने हेतु मानचित्र तैयार करेगा। तीसरे बिन्दु के अनुसार नोडल एजेंसी को एकजाई सूची के अलावा जिन्हे भूखंड का आवंटन हो रहा है तथा जिन्हे भूखंड आवंटन नहीं हो रहा है उनकी पृथक – पृथक सूची बना कर उसे सक्षम अधिकारी के माध्यम से राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
चौथे बिन्दु में प्रकरण में शासकीय भूमि का अधिपत्य राजस्व विभाग के पक्ष में कलेक्टर रायपुर को सौंपेगा, जिन्हें शासकीय भूमि में भूखंड आवंटित किया गया है उन्हें समन्वय के आधार पर स्वागत विहार के अभिन्यास क्षेत्र में रिक्त भूखंड आवंटित करने की कार्रवाई करेगा। रायपुर विकास प्राधिकरण दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता एवं समन्वय के आधार पर कॉलोनॉईजर की स्वामित्व की रिक्त भूमि में जो विक्रय नहीं की गई है पर भूखंधारियों को व्यवस्थापित करेगा तथा समस्त विक्रेताओं की सूची तैयार कर उन्हें वर्तमान में विकसित लेआऊट पर आपसी समझौते के आधार पर चिन्हांकित कर प्रस्ताव तैयार करेगा। पांचवे बिन्दु के आधार पर नोडल एजेंसी एवं सक्षम प्राधिकारी न्यू स्वागत विहार कालोनी के समस्त प्रभावित भूखंडधारियों को नोडल एजेंसी व्दारा तैयार प्रस्ताव के आधार पर लेआऊट में संशोधन एवं नियमितीकरण के संबंध में विधि अनुसार संयुक्त रुप से सुनवाई करेगा। यह कार्रवाई पूर्ण कर नोडल अधिकारी राज्य शासन को बेहतर विकल्प एवं अनुशंसा प्रेषित करेगें। नोडल अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने बैठक में बताया कि कि वे शीघ्र ही सुनवाई के लिए निर्धारित प्रारुप रायपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट में प्रकाशित करेगें ताकि प्रभावित भूखंडधारियो की जानकारी मिल सके।
रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की आज हुई बैठक में शासकीय सदस्य प्रतिनिधि के रुप में आवास एवं पर्यावरण विभाग के उपसचिव सी तिर्की, वित्त विभाग के ओएसडी चन्द्रप्रकाश पांडेय, एडीशनल कलेक्टर बीसी साहू, वन विभाग के डीसीएफ डी. के. मेहर, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश से सहायक संचालक चन्द्रशेखर जगत, नगर पालिक निगम, रायपुर से अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार देवांगन और प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ नवीन कुमार ठाकुर शामिल थे।
