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CM साब को आभार : फाइव डे वीक के लिए मुख्यमंत्री को शुक्रिया बोलने अधिकारी, कर्मचारी संघो में लगी होड़

CM साब को आभार : फाइव डे वीक के लिए मुख्यमंत्री को शुक्रिया बोलने अधिकारी, कर्मचारी संघो में लगी होड़
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रायपुर, 26 जनवरी 2022। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच कार्यदिवस प्रति सप्ताह प्रणाली अपनाने और शासकीय सेवकों के हित में अंशदायी पेंशन योजना में राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में की गई उक्त दोनों घोषणाओं पर प्रसन्नता जताते हुए छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ ने इसका स्वागत किया है।

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष बालमुकुंद तम्बोली ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह फैसला जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित सभी शासकीय सेवकों और उनके परिजनों के लिये राहत और खुशी देने वाला है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अब शासकीय दायित्वों के साथ-साथ पारिवारिक दायित्वों का भी बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। इसके साथ ही अंशदायी पेंशन योजना में राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का फैसला मुख्यमंत्री बघेल के शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील सोच को प्रदर्शित करता है।

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के संरक्षक जे.एल. दरियो, उमेश मिश्रा, प्रधान संयोजक संजीव तिवारी, महासचिव आलोक देव, उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, हीरा देवांगन सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल के निर्णय से शासकीय सेवकों का मनोबल बढ़ेगा। मुख्यमंत्री बघेल की दोनों घोषणाएं उनके दूरदर्शी और संवेदनशील का परिणाम है जिससे शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी।

छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यपालिक अधिकारी कर्मचारी संघ ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के माननीय मुखमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किए गए कर्मचारी हितैषी घोषणा की सराहना किया है।संघ के प्रदेशाध्यक्ष विरेंद्र श्रीवास ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कर्मचारियों का पेंशन अंशदान 14 प्रतिशत करने का माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय पेंशन की कमी को दूर करने की दिशा में ठोस पहल है।इसी प्रकार केंद्र की भांति सप्ताह के कार्यदिवस को पांच दिन करने से कर्मचारी अपने निजी कार्य को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त समय निकाल पाएंगे,और तनाव मुक्त, आनंदपूर्ण माहौल में बेहतर उत्पादकता के साथ जनता का काम कर पाएंगे।माननीय मुख्यमंत्री जी के ये दोनो कर्मचारी हितैषी घोषणाएं ऐतिहासिक है।संघ माननीय मुखमंत्री जी के संवेदनशीलता की सराहना करता है,और पंजीयन परिवार के तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता है।संघ ने पंजीयन विभाग के वेतन विसंगति और राज्य विभाजन से लंबित सेटअप पर भी संवेदनशीलता पूर्वक निर्णय लेने का निवेदन किया है।

छत्तीसगढ़ मंत्रालय शीघलेखक संघ के अध्यक्ष देवलाल भारती ने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का राज्य के कर्मचारियों अधिकारीयों के लिए उनकी सुविधाओं सहुलियत का ध्यान रखते हुए पांच दिवसीय कार्यालय समय का स्वागत किया है और कहा है कि यह कर्मचारी संघों की वर्ष २०१२ से जब मंत्रालय भवन नया रायपुर में शिफ्ट हुआ है तभी से मांग करते आ रहे हैं अब जाकर सरकार ने कर्मचारियों अधिकारीयों की सुविधा का लाभ दिया है यह सराहनीय कदम है। साथ ही अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान दस प्रतिशत से बढाकर १४ %किए जाने की घोषणा का भी स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री का सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार अभिनंदन करते हैं। ऐसे ही आशा करते हैं अधिकारी कर्मचारी संघ की मांग को ध्यान रखते हुए लंबित मंहगाई भत्ता की किश्त मार्च के पहले प्रदान करेंगे ऐसी उम्मीद सहित निवेदन करते हैं।

देवलाल भारती अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मंत्रालय शीघलेखक संघ एवं संयोजक महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर।

छत्तीसगढ सरकार के पांच दिवस प्रति सप्ताह कार्य करने के बहुप्रतीक्षित फैसले का राज्य प्रशासनिक सेवा संघ स्वागत करता है। इससे सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी। शासकीय दायित्वों के साथ-साथ अब पारिवारिक दायित्वों का भी वे बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। यह फैसला वृहद अर्थों में मान. मुख्यमंत्री महोदय के समावेशी, दूरदर्शी और संवेदनशील सोच का परिणाम है। शासकीय सेवकों के प्रति ऐसे सहानुभूतिपूर्ण फैसले से निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ा है। वर्तमान जीवन शैली में जहाँ पेशेवर जीवन व निजी जीवन के बीच संतुलन साधना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत दुष्कर है। मुख्यमंत्री का यह निर्णय निश्चित तौर पर सेवारत शासकीय सेवकों सहित लाखों परिवारों के लिये राहत और हर्ष देने वाला फैसला है।



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