Chhattisgarh Tarkash 2025: रेखाओं का खेल है मुकद्दर...

तरकश, 29 जून 2025

संजय के. दीक्षित

रेखाओं का खेल है मुकद्दर...

जगजीत सिंह का ये मशहूर गजल, छत्तीसगढ़ के राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के लिए मौजू है। अब देखिए न, दिसंबर 2023 में जब सरकार बदली थी तो लोग दावे कर रहे थे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन को हटाकर रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा है। मगर अमिताभ, पूरे अमिताभ निकले। उन्होंने बचा डेढ़ साल कंप्लीट किया। और अब? रेखाओं का खेल देखिए, जिन अफसरों की नए सीएस बनने की अटकलें थी, उन्हें अब रेवेन्यू बोर्ड में दिन गुजारना पड़ेगा। जाहिर है, ब्यूरोक्रेसी में इससे पहले बीकेएस रे, पी राघवन, बीके कपूर, नारायण सिंह और सीके खेतान जैसे आईएएस रेखाओं से मात खा चुके हैं। इसी तरह राजनीति में भी...। रेखाओं के फेर में दिलीप सिंह जूदेव रमन सिंह से पिछड़ गए। वरना, ट्रेप कांड नहीं हुआ होता तो हो सकता था कि जूदेव सीएम बने होते। टीएस सिंहदेव का तो ताजा उदाहरण है। रेखाओं के मारे टीएस बंद कमरे में सिर्फ तीन लोगों के बीच भी ये नहीं कह सके कि मेरी उम्र हो रही है...मुझे पहले मौका दे दिया जाए। जाहिर है, वे इतना भर बोल गए होते तो छत्तीसगढ़ की राजनीति आज अलग दिशा में होती। मगर रेखाएं भूपेश बघेल की हथेली में थीं। इसी तरह सांसद के बाद हवाई जहाज के टेकऑफ की तरह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने वाले अरुण साव ने कभी कहां सोचा था कि बगीया गांव से विष्णुदेव साय आ जाएंगे। 15 साल सीएम की कुर्सी पर बैठ चुके डॉ. रमन सिंह भी कम उम्मीद से थोड़े थे। मगर इस बार मुकद्दर ने साथ नहीं दिया। टंकराम वर्मा तथा श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री बनेंगे और बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत मंत्रिमंडल से बाहर बैठेंगे, ये भी कहां किसी ने सोचा था? जगजीत सिंह की गजल की पंक्तियां सही इन सभी पर सही बैठती है...रेखाओं का खेल है मुकद्दर....रेखाओं से मात खा रहे हो...।

CS बड़ा या CM सचिवालय?

चीफ सिकरेट्री राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता है। कैबिनेट का सिकरेट्री भी। मुख्य सचिव के पावर को इससे समझा जा सकता है कि सीएम तक जाने वाली कोई भी फाइल बिना सीएस के अनुमोदन के नहीं जाती। मगर वक्त के साथ प्रशासनिक स्वरूप बदलता गया। खासकर, पिछले डेढ़-दो दशक में...राज्यों में सीएम सचिवालय ताकतवर होता गया। छत्तीसगढ़ में ही देखें तो सुनिल कुमार, विवेक ढांड, शिवराज सिंह के सिकरेट्री टू सीएम रहने तक सीएम सचिवालय को कोई जानता नहीं था। 2008 के बाद बैजेंद्र कुमार, अमन सिंह और सुबोध सिंह जैसे अधिकारियों से सीएम सचिवालय का ग्लेमर बढ़ा। बावजूद इसके विवेक ढांड तक सीएस का वजूद कुछ हद तक बचा रहा। ढांड अपने पसंद का काम करा लेते थे, तो आईएएस, आईपीएस के ट्रांसफर में उनके चहेते अफसरों का नाम नोटशीट में जुड़ जाता था। मगर मार्च 2018 में उनके रिटायर होने के बाद छत्तीसगढ़ में सीएस नाम की संस्था गौण होती चली गई। सीएम सचिवालयों के भारी पड़ने की वजहें भी हैं। राज्य में सारे अधिकार सीएम में समाहित होते हैं। उस सीएम के साथ उनके सचिव 12 से 15 घंटे साथ रहते हैं। कई बार कोई मीटिंग या सीएम को दौरा पर निकलना हो तो सिकरेट्री सुबह आठ बजे हाउस पहुंच जाते हैं। सरकारी मीटिंगों के बाद सीएम से अहम चर्चाओं में कई बार आधी रात हो जाती है। सीएम से जुड़ी बारीक चीजों पर भी सीएम सचिवालय के अधिकारियों की पैनी नजरें होती हैं। जाहिर है, इतना क्लोजनेस के बाद पावर तो बढ़ेगा ही।

लिफाफे में नाम बंद

छत्तीसगढ़ के नए चीफ सिकरेट्री के नाम को लेकर भले ही संशय की स्थिति दिखलाई पड़ रही है मगर दबी जुबां से यह स्वीकार करने वालों की कमी नहीं है कि नाम का लिफाफा बंद हो चुका है। दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाल में दिल्ली गए थे। अमित शाह के साथ बीएसएफ की फ्लाइट से वाराणसी गए और उसके बाद वहां से दिल्ली। इस दरम्यान ऐसा कुछ हुआ कि हाईकमान ने सरकार की पसंद पर मुहर लगा दी। अब सवाल है कि सरकार की पसंद कौन? तो इसका जवाब मुख्यमंत्री के स्वभाव और उनके च्वाइस से आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह के अफसर उन्हें पसंद होंगे...वही इस सवाल का उत्तर होगा। हां, ये इशारा अवश्य है कि नया सीएस साफ-सुथरी छबि का होगा। इसके बाद भी आप अंदाज नहीं लगा पा रहे तो फिर 30 घंटे का वेट कर लीजिए। इसके भीतर ही नए सीएस का नाम सामने आ जाएगा।

CS का बेटा CS?

छत्तीसगढ़ के चीफ सिकरेट्री के लिए पांच दावेदार हैं, उनमें सुब्रत साहू के पिता पड़ोसी राज्य ओड़िसा के चीफ सिकरेट्री रह चुके हैं। सीनियरिटी में सुब्रत रेणु पिल्ले के बाद दूसरे नंबर पर है। अगर वे सीएस बनेंगे तो देश में पहली बार ऐसा होगा कि सीएस का बेटा सीएस बना। हालांकि, रेणु पिल्ले के पिता भी आंध्रप्रदेश के नामचीन आईएएस अधिकारी रहे हैं। वे एडिशनल चीफ सिकरेट्री से रिटायर हुए। चीफ सिकरेट्री के मजबूत दावेदारों में से एक मनोज पिंगुआ के पिता राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं तो उन्हीं की बैच की ऋचा शर्मा के पिता रायपुर में जेलर रहे। अब देखते हैं इनमें से किसको सूबे के प्रशासनिक मुखिया की कुर्सी मिलती है।

सुखी मंत्री

छत्तीसगढ़ में अभी हैं तो 10 मंत्री मगर इनमें से दो-तीन ही सुखी याने अफसरशाही की दृष्टि से कंफर्टेबल होंगे। बाकी मंत्रियों का न तो अपना पारफर्मेंस ठीक है और न ही वे जो करना चाह रहे, सिकरेट्री उन्हें करने दे रहे। कुछ मंत्री अपनी महिला सचिवों से संतुष्ट नहीं हैं...वे अपनी चलाना चाहते हैं मगर सख्त महिला अधिकारी उनकी चलने नहीं दे रहीं। डेपुटेशन से लौटे एक तेज-तर्रार सिकरेट्री ने एक मंत्रीजी के सपनों को तोड़ दिया। मंत्रीजी अब खुद ही रजिस्टर लेकर 10-10, 20-20 हजार का हिसाब देख रहे। कंफर्टेबल मंत्रियों में आप अरुण साव, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा को मान सकते हैं। अरुण साव के सिकरेट्री कमलप्रीत सिंह की खासियत यह है कि जिसके साथ उन्हें लगा दो, मंत्री को दिक्कत नहीं होती। ओपी चौधरी के सचिवों की तो बात ही अलग है...चेले, दोस्त, यार जो बोल लो। अविनाश चंपावत भी टंकराम वर्मा को कभी दुखी नहीं होने देते।

CM के सिकरेट्री CS

मुख्यमंत्री के सचिव रहने के बाद राज्य का चीफ सिकरेट्री बनने वाले आईएएस अधिकारियों की बात करें, तो चार अफसरों के नाम जेहन में आते हैं। इनमें शिवराज सिंह, सुनिल कुमार और विवेक ढांड का नाम प्रमुख है। रमन सिंह की पहली पारी में दिल्ली डेपुटेशन से लौटने के बाद शिवराज सिंह प्रमुख सचिव टू सीएम बनाए गए, फिर आरपी बगाई के रिटायर होने पर 2007 में चीफ सिकरेट्री बने। इसके बाद 2011 में सुनिल कुमार मुख्य सचिव बनाए गए। इससे पहले 2000 से 2003 तक वे अजीत जोगी के सचिव रह चुके थे। सुनिल कुमार के रिटायर होने के बाद 2014 में विवेक ढांड मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। वे भी रमन सिंह की पहली पारी में उनके सिकरेट्री रहे। यद्यपि, शिवराज सिंह के दिल्ली से आने के बाद ढांड के उपर शिवराज प्रमुख सचिव टू सीएम बन गए थे। उधर, आरपी मंडल अजीत जोगी सचिवालय में सिकरेट्री तो नहीं, पर डिप्टी सिकरेट्री जरूर रहे। सीएम सचिवालय से उन्हें बिलासपुर का कलेक्टर बनाकर भेजा गया था। इस समय सीएस बनने वाले पांच दावेदारों में सिर्फ सुब्रत साहू सीएम सचिवालय में काम कर चुके हैं। गौरव द्विवेदी को हटाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुब्रत को अपने सचिवालय में पहले प्रमुख सचिव बनाया। फिर टाईम से करीब डेढ़ साल पहले प्रमोशन देते हुए उन्हें एसीएस बनाया गया। इतना जानने के बाद अब स्वाभावित उत्सुकता होगी कि शिवराज, सुनिल, विवेक और मंडल की तरह क्या सुब्रत भी मुख्य सचिव की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे।

आधे घंटे में पोस्टिंग

चीफ सिकरेट्री से रिटायर होने के बाद अब तक जिन्हें पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग मिली है, उनमें शिवराज सिंह, सुनिल कुमार, विवेक ढांड, अजय सिंह, सुनील कुजूर और आरपी मंडल शामिल हैं। शिवराज सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। हालांकि, वहां उनका मन नहीं लगा तो फिर सरकार ने बिजली कंपनियों का चेयरमैन अपाइंट कर दिया। इसके बाद सुनिल कुमार राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। मगर उनका आर्डर करीब तीन महीने बाद निकला। विवेक ढांड रेरा सीएस रहते रेरा के चेयरमैन सलेक्ट हो गए थे, इसलिए उन्हें पोस्टिंग का इंतजार नहीं करना पड़ा। अजय सिंह को सीएस से हटाकर भूपेश बघेल सरकार ने प्लानिंग कमीशन भेज दिया था, सो रिटायरमेंट के बाद वे वहीं कंटीन्यू हो गए थे। उनके बाद आए सुनील कुजूर को भी रिटायरमेंट के करीब छह महीने बाद सहकारिता निर्वाचन का कमिश्नर बनाया गया। सुनील कुजूर की ताजपोशी में वक्त इसलिए लगा क्योंकि, सरकार को निर्वाचन से जीएस मिश्रा को हटाने में वक्त लगा। इन सभी में सबसे अधिक किस्मती रहे आरपी मंडल। 30 नवंबर 2020 को रिटायर होने के बाद भूपेश सरकार ने शाम 04.35 बजे अमिताभ जैन का सीएस बनाने का आदेश निकाला और उसके ठीक 10 मिनट बाद 04.45 बजे मंडल को नया रायपुर विकास प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त करने का आर्डर जारी हो गया। बताते हैं, अमिताभ की नियुक्ति और मंडल को पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग आदेश एक साथ तैयार हुआ था, जारी करने में 10 मिनट का गैप हुआ। इस बार भी तैयारी कुछ ऐसी ही थी। मगर सीआईसी का मामला हाई कोर्ट में फंस गया। जीएडी ने आखिरी मौके पर हाथ-पैर खुब चलाया मगर हाई कोर्ट में केस की लिस्टिंग नहीं हो सकी।

प्रमोशन के बाद झटका

कई महीनों की मशक्कत के बाद सूबे के 46 इंस्पेक्टर प्रमोट होकर डीएसपी बने। इस प्रमोशन के लिए उन्हें बड़े पापड़ बेलने पड़े। दावेदारों से व्यवस्था कर पांच-छह पेटी खर्च किया गया। जाहिर है, दरोगा हो या डीएसपी, आजकल बिना लक्ष्मीनारायण का काम कहां होता है। ऐसे में, पीएससी से लेकर मंत्रालय तक फाइल खिसकाने के लिए स्पेशल एफर्ट करना पड़ा। मगर सरकार ने उनके इस संघर्ष का सम्मान नहीं किया। 46 में से 21 को एक झटके में बस्तर भेज दिया। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर जाकर बेचारे पछता रहे हैं...इससे बढ़ियां तो बिना प्रमोशन के थे। अफसरी करने का शौक ले डूबा...थानेदारी गई ही, उपर से बस्तर पटक दिया गया।

ऑनलाइन वसूली

एसीबी के एक्शन मोड में आने के बाद भी भ्रष्ट तंत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पुलिस महकमे के कुछ लोग अब नया इनोवेशन किए हैं...ऑनलाईन करप्शन का। आपको याद होगा, पिछले साल दो-तीन ऐसे मामले आए थे, जिसमें मुंशी और सब इंस्पेक्टर ने एकाउंट में ऑनलाइन रिश्वत ले ली थी। महकमे के लोग अब सिस्टमेटिक ढंग से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। खासकर, गाड़ियों की चेकिंग में। असल में, कई बार लोगों के पास फाईन पटाने के लिए कैश नहीं होते। उपर से पुलिस वालों की कोशिश होती है कि पेमेंट ऑनलाईन हो जाए। हाल में एक जिले से होकर गुजरना हुआ, वहां क्यूआर कोड के जरिये फाईन लिया जा रहा था। पता करने पर लोगों ने बताया कि डिजिटल युग में डिजिटल रिश्वत का ये नया आईडिया है। इसमें पूरी ईमानदारी बरती जाती है। प्रायवेट व्यक्ति थाने से किसी-न-किसी रुप में जुर्म-जरायम के जरिये जुड़ा होता है। जुर्माने से आए पैसे वो पूरी ईमानदारी के साथ पुलिस को दे देता है। उसमें से 10 परसेंट कमीशन उसे मिल जाता है। इसके अलावा पुलिस वाले से संबंध प्रगाढ़ होने से वह जुर्म की दुनिया का दो-चार काम थाने वालों से करा लेता है, वह अलग है। पुलिस मुख्यालय को इसके लिए कप्तान साहबों के नाम सर्कुलर जारी करना चाहिए।

अंत में दो सवाल आपसे?

1. 30 जून को छत्तीसगढ़ रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन किस आईएएस अधिकारी को बनाया जाएगा?

2. क्या ये सही है कि मंत्रीपरिषद के अचानक विस्तार की सूचना देकर सरकार लोगों को चौंकाने वाली है?