Chhattisgarh News: GAD ने बिना पद के डिप्टी सिकरेट्री पोस्ट कर डाला, बोर्ड ने लिखा पत्र वेतन कैसें दें? होम डिस्ट्रिक्ट में CEO की पोस्टिंग
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के एक सीनियर अफसर को ऐसी जगह पर डिप्टी सिकरेट्री बना दिया है, जहां पोस्ट नहीं है। समस्या यह है कि अब वेतन कैसे निकलेगा।

Chhattisgarh News: रायपुर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़े स्तर पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर किया। मगर आदेश में खामियां इतनी थी कि कुछ घंटे के भीतर ही आधा दर्जन अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश में संशोधन करना पड़ा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश में संशोधन के बाद भी दो बड़ी चूक रह गई। एक तो जीआर मरकाम को गरियाबंद जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना दिया। मरकाम गरियाबंद जिले के रहने वाले हैं। याने गरियाबंद उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। मरकाम तहसीलदार से प्रमोशन पाकर राज्य प्रशासनिक अफसर बनें हैं।
अफसरों की होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग वैसे भी नहीं होती। ये तो चुनाव का समय है। चुनाव से पहले सरकारें होम डिस्ट्रिक्ट वालों का हटा देती हैं। लेकिन, जीएडी ने चुनाव का ऐलान होने से दो दिन पहले मरकाम को गरियाबंद जिला पंचायत का सीईओ बना दिया।
होम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांकेर कलेक्टर डोमन सिंह को हटाया गया था और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सारंगढ़ कलेक्टर कुमार लाल चौहान को हटाकर बलौदा बाजार भेजा गया था। कांकेर संसदीय इलाके में डोमन सिंह का गृह ग्राम था और रायगढ़ इलाके में कुमार चौहान का। सारंगढ़ का कुछ हिस्सा रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है। सो, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करें, उससे पहले सरकार ने दोनों कलेक्टरों को हटा दिया था।
राजस्व बोर्ड में पद नहीं
सामान्य प्रशासन विभाग ने रीता यादव को छत्तीसगढ़ राजस्व बोर्ड में डिप्टी सिकेट्री बनाया है। राजस्व बोर्ड में डिप्टी सिकरेट्री का कोई पद नहीं है। वहां सचिव और अवर सचिव के स्वीकृत पद हैं। कुमार लाल चौहान को सरकार ने सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अवर सचिव के पद पर पहले से राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अफसर पोस्टेड हैं।
वेतन में दिक्कत
जाहिर है पद स्वीकृत होने पर ही वेतन निकलता है। राजस्व बोर्ड में डिप्टी सिकेट्री का पद स्वीकृत नहीं, इसलिए रीता यादव को वेतन की दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने आदेश निकलते वहां ज्वाईन भी कर लिया है। राजस्व बोर्ड के स्थापना विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से इस पर मार्गदर्शन मांगा है। बोर्ड ने यह भी पूछा है कि उप सचिव रीता यादव का वेतन किस मद से निकाला जाए।