Chhattisgarh DEO News: DEO का एक और खेला: जूनियरो को बचाकर सीनियरों को अतिशेष बनाने के लिए निकाल डाला ये अनोखा तरीका...

Chhattisgarh DEO News: रायपुर। सारंगढ़ डीईओ के एक खेल पर से अभी पूरी तरह से पर्दा उठा नहीं था कि उनका दूसरा बड़ा खेल सामने आ गया है पहले खेल में जहां उन्होंने अपनी निलंबित पत्नी की पदस्थापना स्वयं संशोधित आदेश के जरिए स्वामी आत्मानंद स्कूल में कर दी जबकि इसका उन्हें अधिकार ही नहीं था। वहीं अब उन्होंने एक झटके से 10 वरिष्ठ शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष की सूची में ला दिया है और इसके लिए उन्होंने जूनियर शिक्षकों को संरक्षण प्रदान करने का अपना ही तरीका इजाद कर लिया । दरअसल शासन ने युक्तियुक्तकरण का जो नियम बनाया है उसमें इस बात का प्रावधान है कि जिन शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अतिशेष की सूची से बाहर रखा जाना है और बस इसी को सहारा बनाकर सारंगढ़ के डीईओ लक्ष्मी प्रसादपटेल (एल.पी.पटेल) ने पूरा खेल खेल दिया है । विकासखंड बिलाईगढ़ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने 26 ऐसे सहायक शिक्षकों की सूची सारंगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी थी जिनका मार्च में 3 साल पूर्ण हो चुका है यानी यह अपनी परीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके हैं और इसके लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्रस्ताव प्रेषित किया गया था लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने नियमितीकरण आदेश जारी ही नहीं किया जिसके चलते यह शिक्षक अभी भी परिवीक्षा अवधि में है और इस प्रकार से सीधे तौर पर जूनियर शिक्षकों को एल पी पटेल का संरक्षण मिल गया ।

सीनियर शिक्षकों को कह दिया NO

इधर अतिशेष की सूची में शामिल हो रहे शिक्षक जब इस बात को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया की नियमितीकरण आदेश जारी करने में समय लगता है और युक्तियुक्तकरण के आदेश के बाद ही जूनियरों का नियमितीकरण आदेश निकलेगा जब सीनियर शिक्षकों ने बताया कि हम इसके चलते बाहर हो रहे हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा आप देख लो।

शिक्षक संघ से मांगी मदद तो हुआ राज्य कार्यालय में शिकायत

अतिशेष शिक्षकों की सूची में जैसे ही वरिष्ठ शिक्षकों का नाम आया उन्होंने तत्काल सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पांडे से संपर्क किया और उन्हें बताया कि किस प्रकार उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से अतिशेष की सूची में लाकर बाहर का रास्ता दिखाए जाने की तैयारी कर ली गई है जिसके बाद संगठन की ओर से इस पूरे मामले की जानकारी डीपीआई को भेजी गई है और उनसे निवेदन किया गया है कि तत्काल मामले को संज्ञान में ले और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करें ।

ऐसे ही मामले पहुंचेंगे न्यायालय...और शासन के लिए खड़ी हो जाएगी मुसीबत

NPG ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कई जेडी और डीईओ अपने-अपने स्तर पर बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है और वैसा ही हो भी रहा है राज्य कार्यालय से स्पष्ट निर्देश जारी हुआ है कि जिन शिक्षकों का परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुका है उनका नियमितीकरण आदेश जारी करें बावजूद इसके सारंगढ़ में ऐसा नहीं किया गया और दो महीने पहले ही परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके जूनियर शिक्षकों को बचाया जा रहा है सीधी बात है कि इसके पीछे जिला शिक्षा अधिकारी का अपना लाभ छुपा हुआ है पूरे प्रदेश में लेनदेन को लेकर हल्ला मचा हुआ है । और यह तो केवल एक ब्लॉक का मामला है जिसमें सीधे तौर पर 10 शिक्षक अतिशेष की सूची में सीनियर होते हुए भी शामिल हो गए हैं स्वाभाविक है कि विभाग से न्याय न मिलने की स्थिति में यह न्यायालय की शरण लेंगे और उस स्थिति में जहां इन्हें न्याय भी मिलेगा वहीं सरकार की किरकिरी भी होगी । अब देखना होगा की डीपीआई इस मामले में किस प्रकार का एक्शन लेते हैं क्योंकि यह जिला शिक्षा अधिकारी की कारगुजारी वाला दूसरा बड़ा मामला है जिसमें सीधे तौर पर 10 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं ।