Chhattisgarh Chief Information Commissioner: मुख्य सूचना आयुक्त के लिए मुख्य सचिव के साथ, DGP, पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व डीजीपी समेत 58 दावेदार...

Chhattisgarh Chief Information Commissioner: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त के एक पद के लिए विज्ञापन निकाला था। इसके लिए 58 लोगांं ने आवेदन किया है। इनमें वर्तमान आईएएस, आईपीएस समेत रिटायर आईएएस, आईपीएस, मीडिया के लोग भी शामिल हैं।

अभी तक इस पद के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन के आवेदन की खबर आई थी। मगर एनपीजी न्यूज को पता चला है कि डीजीपी अशोक जुनेजा, रिटायर मुख्य सचिव आरपी मंडल, रिटायर डीजीपी डीएम अवस्थी, रिटायर राजस्व बोर्ड के प्रभारी चेयरमैन उमेश अग्रवाल, बिलासपुर, रायपुर के रिटायर कमिश्नर डॉ0 संजय अलंग ने भी मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए अपना आवेदन भरा है।

हालांकि, यह पहला मौका है जब सीआईसी के एक पद के लिए इतने बड़े और पावरफुल लोगों ने अप्लाई किया है। पहले इस पद के लिए आवेदन नहीं मंगाया जाता था। अशोक विजयवर्गीय और सरजियस मिंज को बिना आवेदन के सीआईसी बनाया गया था।

मगर रायपुर के पर्यावरणविद नीतिन सिंघवी ने इसे आरटीआई में जानकारी मांगकर चुनौती दी थी कि बिना आवेदन मंगाए सीआईसी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इसके बाद रमन सरकार ने पहली बार रिटायर एसीएस एमके राउत समेत अन्य सूचना आयुक्तों के लिए आवेदन मंगाकर नियुक्ति दी थी।

मगर इतनी बड़ी संख्या में इस पद के लिए कभी भी आवेदन नहीं आए। दरअसल, मुख्य सूचना आयुक्त टॉप के रिटायर अफसर को ही बनाया जाता है। इसलिए, इस पद के लिए गिने-चुने ही आवेदन आते हैं। सूचना आयुक्त के लिए जरूर आवेदनों की संख्या ज्यादा होती है।

बहरहाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन के सीआईसी पद के लिए दावेदारी की खबर आई थी तो लगा था कि ऐसे पदों के लिए बिना सरकार की सहमति के लिए आवेदन नहीं किया जाता। ऐसे में, उनका सीआईसी बनना लगभग तय माना जा रहा था। मगर इस बार इतने बड़े-बड़े लोगों ने अप्लाई कर दिया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पशोपेश में पड़ जाएंगे कि किसे सलेक्ट करें... किसे दुखी। कह सकते हैं कि अब मुख्य सूचना आयुक्त के लिए तगड़ा कंपीटिशन हो जाएगा। नक्सल मोर्चे पर कामयाबी के बाद डीजीपी अशोक जुनेजा का औरा बढ़ा हुआ है। फिर आरपी मंडल और डीएम अवस्थी जैसे सीएस और डीजी पुलिस के पद से रिटायर अफसर बिना किसी जैक और उम्मीद के आवेदन नहीं किए होंगे।

बता दें, मुख्य सूचना आयुक्त का सलेक्शन तीन सदस्यीय कमेटी करती है। इनमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री होता है। याने होता वही है, जो सरकार चाहती है।