CG Election: चुनाव आयोग का निर्देश: तीन वर्ष से जमे अफसरों को शीघ्र करें स्थानांतररित
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CG Election: रायपुर। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे अफसरों और कर्मियों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाएगी। संविदा कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर रखा जाएगा।
छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने रायपुर में हुई प्रेसवार्ता में यह बात कही थी। एक प्रश्न के उत्तर में आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि तीन वर्ष से जमे अधिकारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अफसरों ने बताया कि काफी हद तक ऐसे अफसरों का तबादला किया जा चुका है। बाकी जो बच गए हैं उनका भी शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा।
राजनीति दलों और प्रत्याशियों के लिए यह सुविधा
सुविधा पोर्टल के जरिये प्रत्याशी आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अनुमति दी जाएगी।अपने प्रत्याशी को जाने: वे कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं। अपराध कितने दर्ज हैं आदि प्रत्यााशी को बताना है। अगर किसी के खिलाफ अपराधीक मामले हैं तो उन्हें तीन बार समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करनी होगी।राजीव कुमार ने बताया कि राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और विलोपित कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। बिना आवेदन के किसी का नाम नहीं हटेगा। मृत्यु के प्रकरणों में प्रमाण पत्र देना होगा। राजनीतिक दलों की मांग पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 2 अक्टूबर 2023 को होगा। अभी तक 31 अगस्त की समय सीमा तय था। मतदाता सूची के लिए अब 11 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने गाड़ी की अनुमति बढ़ाने का आग्रह किया था। उनके अनुसार वाहन सामग्री वितरण के लिए एक गाड़ी प्रर्याप्त नहीं है।
राजीव कुमार ने बताया कि हमने 4 वाहन उपयोग की अनुमति दे दी है।सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस की 23 चेक पोस्ट, आबकारी 31 सहित कुल 105 चेकपोस्ट हैं। सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा आदि की व्यवस्था करने को कहा है। विभिन्न एजेंसियाें को एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ काम करने और सूचनाओं के अदान- प्रादन के निर्देश दिए गए हैं। बहुत सारी निजी एयरपोर्ट और हैलीपैड हैं। सभी स्थानों पर चेंकिंग होगी। यह निर्देश प्रशासन को दिया गया है। यह एसओपी जारी की जा रही है। विमानों की पूरी सूचना आयोग और जांच एजेंसियों को दी जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया है कि छोटे-छोटे लोगों को पकड़कर खानापूर्ति न हो।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा (Chhattisgarh Assembly Election 2023) के चुनाव में आयोग की तरफ से कुछ लोगों को घर बैठे मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। राज्य के दौरे पर आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज यहां प्रेसवर्ता में यह जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, वे अपने घर से ही मतदान कर सकते हैं। बुजुर्गों के साथ ही यह सुविधा 40 प्रतिशत से अधिक द्विव्यांगता वाले वोटरों को भी मिलेगी। आगे पढ़नें के लिए यहां क्लीक करें
यह भी पढ़ें- बड़े जिलों के कलेक्टर-SP रहे निर्वाचन आयोग के टारगेट में, दिन भर हुई खिंचाई...हटाने की चेतावनी भी
रायपुर। निर्वाचन आयोग के फुल बोर्ड ने आज सूबे के कलेक्टर, एसपी की बैठक ली। इसमें खास तौर से बड़े जिलों के कलेक्टर, एसपी टारगेट पर रहे। पूरे दिन उनकी खिंचाई होती रही। बार बार दो टूक चेतावनी भी...नहीं करोगे तो हटा दिए जाओगे। अलबत्ता, कांकेर की कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला और सारंगढ़ कलेक्टर फारिया आलम सिद्दकी दो ऐसे कलेक्टर रहीं, जिन्हें आयोग से शबासी मिली। दोनों ने अंग्रेजी में अपना प्रेजेंटेशन दिया...आयोग ने कहा, गुड।नया रायपुर के मेफेयर होटल में हुई इस बैठक को आधा दर्जन बड़े जिलों के कलेक्टर, एसपी कभी भूला नहीं पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने उन्हें सीधे इनकंपिटेंट तो नहीं कहा, मगर बहुत कुछ कह दिया। छोटे जिलों के कलेक्टर, एसपी किस्मती रहे या आयोग ने उन्हें अहमियत नहीं दी। आयोग का पूरा फोकस बड़े जिलों के कलेक्टर, एसपी पर था। बड़ी बारीकी से चीजों को पकड़ी जा रही थी। एक जिले के एसपी से आयोग ने पूछ दिया, देशी शराब आप ज्यादा पकड़ रहे, अंग्रेजी क्यों नहीं। एक बार्डर जिले के एसपी ने मध्य प्रदेश से शराब तस्करी की बात कही तो आयोग ने खिंचाई कर दी, आप क्या कर रहे हो। एसपी ने कहा, हमारा बार्डर महाराष्ट्र पड़ता है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र होते शराब आ रही। आयोग ने इस पर एसपी की जमकर क्लास ले ली। आयोग का कहना था कि कर्नाटक में चुनाव के दौरान अफसरों ने लगातार कार्रवाई की, छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आयोग इस पर भी सवाल उठाया कि बाहरी एजेंसियां यहां कार्रवाई कर रही है, आप लोग क्यों चुप बैठे हो। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लीक करें-
