कैबिनेट से बजट हुआ फाइनल : मंत्री मोहम्मद अकबर बोले- “बजट को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती”…. शिक्षाकर्मी संविलियन व कर्मचारी नियमितकरण को लेकर सस्पेंस…तृतीय अनुपूरक को भी मिला अनुमोदन….पढ़िये ये खबर….. AG आफिस में 15 लॉ अफसरों के पद बढ़ेंगे
रायपुर 8 फरवरी 2020। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चार घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। इस कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के लोगों की सबसे ज्यादा बजट प्रस्तावों को लेकर नजर टिकी हुई थी। लंबी चली इस बैठक के बाद बजट को आखिरी मंजूरी दे दी गयी। कैबिनेट से मिली हरी झंडी के बाद बजट तक के लिए तमाम प्रस्ताव पिटारे में कैद हो गये। बैठक के बाद जानकारी देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा …
“बजट को आज की बैठक में अनुमोदित किया गया, लेकिन बजट को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती है”
मंत्री मोहम्मद अकबर के इस बयान के बाद बजट के दिन पहले तक के लिए सस्पेंस बढ़ा दिया गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। हालांकि वो शिक्षाकर्मियों के संविलियन ये जुड़ा है या फिर अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण से संबंधित है, इसे लेकर पत्ते नहीं खोले गये हैं।
शिक्षा विभाग, कृषि, स्वास्थ्य व पंचायत विभाग के बजट प्रस्तावों पर काफी देर तक चर्चा की गयी है। हालांकि इस चर्चा का विस्तृत विवरण नहीं मिल पाया है। शिक्षाकर्मियों के संविलियन को लेकर हालांकि विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उन प्रस्तावों पर आज कितनी अहम चर्चा हुई है, इसे लेकर भी बजट तक इंतजार करना होगा। उसी तरह संविदा व अनियमित कर्मचारियों को लेकर भी है। मंत्रियों से विभागवार चर्चा में अनियमित कर्मचारियों पर चर्चा हुई थी, लेकिन उन्हें बजट में आखिरी वक्त शामिल किया गया है या नहीं, इसे लेकर भी कोई पुष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पायी है।
आज कैबिनेट की बैठक में मूल बजट के साथ-साथ अनुपूरक बजट को लेकर मंजूरी दे दी गयी।
मंत्रिपरिषद की बैठक के पूरे फैसले विस्तार से पढिये….
निर्णय लिया गया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि को 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी तक की जावेगी।
वर्ष 2019-20 का तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।
बजट अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।
राज्य के गन्ना किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक शक्कर का क्रय सहकारी शक्कर कारखानों से 3200 रूपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय आगामी एक वर्ष हेतु लिया गया।
छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमोदन किया गया।
प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।
खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं से समीपस्थ जिले के समस्त क्षेत्र को ‘‘प्रभावित क्षेत्र‘‘ घोषित करने हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अब उच्च एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आपूर्ति के क्षेत्रों में अधोसंरचना/निर्माण कार्यो को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अधोसंरचना/निर्माण कार्यो पर न्याय निधि में प्राप्त राशि के 20 प्रतिशत तक ही व्यय किया जा सकेगा।
प्रदेश के बस्तर और दुर्ग जिले में स्वीकृत मुख्य खनिज चूना पत्थर के खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित खनिजों का बाजार उपलब्ध नही होने और आसपास सीमेंट प्लांट स्थापित नही होने के कारण मुख्य खनिज चूना पत्थर को गौण खनिज के रूप में विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।
छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्टिताओं एवं विविधताओं को समाहित कर पूर्व से उपयोग किए जा रहे राज्य पुलिस के लिए गठन संकेत/प्रतीक का अनुमोदन किया गया।
महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में विधि अधिकारियों के 15 पद सजृन का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
नागरिक सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद आगामी अगस्त माह से योजना लागू की जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों में शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा आरंभ की जाएगी।