Collector, SP conference: कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव के तीखे तेवर: बोले- गुणवत्ता से समझौता करने वाले जाएंगे जेल, रिकवरी भी होगी
Collector, SP conference:
Collector, SP conference: रायपुर। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में चल रहे कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस सीएम विष्णुदेव के तेवर बेहद तीखे हैं। सीएम अभी स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने जर्जर स्कूलों पर दिए सख्त निर्देश कहा कि स्कूलों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। सीएम ने सम्बंधित ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्ताहीन निर्माण की जांचकर सम्बंधित पर एफआईआर करें। गुणवत्ता से समझौता करने वालों की जेल में जगह होगी। गुणवत्ताविहीन कार्य होने पर रिकवरी भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को अपने ज़िले में भ्रमण करने और स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। स्कूल-हॉस्टल की व्यवस्था ठीक करें। पीएम श्री योजना में खैरागढ़ और सारंगढ़ में निर्माण कार्य प्रारंभ न होने पर असंतोष जताया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ले रहे हैं। सीएम अब तक राजस्व और पंचायत सहित कुछ और विभागों के काम की समीक्षा कर चुके हैं। बैठक में मुख्यमंत्री एक-एक जिला के काम की जानकारी ले रहे हैं। अब तक की बैठक में सारंगढ़ और खैरागढ़ जिला हर मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों के कलेक्टरों के साथ कुछ और जिलों के कलेक्टरों की खिंचाई हुई है।
राजस्व मामलों की धीमी रफ्तार के कारण सारंगढ़ ,बस्तर और खैरागढ़ के कलेक्टरों की खिंचाई हुई है। सीएम ने कलेक्टर को राजस्व मामलों को तेज से निपटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना में भी खैरागढ़, सारंगढ़, सक्ती और रायगढ़ में शून्य प्रगति पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा ये आंकड़े चिंताजनक, कलेक्टर्स ध्यान दें।
17 को सीएम जारी करेंगे आवास योजना की किश्त
मनरेगा में मानव दिवस की सृजन कम होने पर बस्तर कलेक्टर पर मुख्यमंत्री ने जतायी नाराजगी। कलेक्टरों को ध्यान देने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के निर्देश-अमृत सरोवर योजना को जन अभियान का स्वरूप दें। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें भारत सरकार से अधिक मात्रा में आवास प्राप्त हुये हैं। जिले विशेष ध्यान देकर पूर्णता सुनिश्चित कराएं। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। 15 सितम्बर को प्रधानमंत्री जी द्वारा पहली किश्त जारी करेंगे। सभी कलेक्टर प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष ध्यान दें।
6 महीने से ज्यादा लंबित न रहे योजनाएं
राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान सीएम ने अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली अविवादित नामांतरण के केस को समय सीमा पर पूरा करें, 70 प्रतिशत से कम निराकरण वाले जिले ज्यादा फोकस करें। विवादित विभाजन के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो। सीमांकन जनता से जुड़ा विषय है जो आदेश है उसका सीमांकन हो जाये। नागरिक छोटे छोटे त्रुटि के लिए भटकते रहते हैं। जल्द से जल्द निराकरण हो इसका ख्याल रखें। डायवर्शन में जिलों का प्रदर्शन अच्छा है, समय सीमा में निराकरण करने से सरकार की छवि बनती है। आपके अधीनस्थ समय और कोर्ट पहुँचे इसका ध्यान रखें।
