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कानून-व्यवस्था पर सीएम भूपेश के तीखे तेवर....कलेक्टरों से बोले, प्रशासन का इकबाल जरूरी, जिला प्रशासन सूचना तंत्र को करें मजबूत, सौहार्द्र बिगाड़ने की साजिश बर्दाश्त नहीं

कानून-व्यवस्था पर सीएम भूपेश के तीखे तेवर....कलेक्टरों से बोले, प्रशासन का इकबाल जरूरी, जिला प्रशासन सूचना तंत्र को करें मजबूत, सौहार्द्र बिगाड़ने की साजिश बर्दाश्त नहीं
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रायपुर, 21 अक्टूबर 2021। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स कांफ्रेंस में कहा कि प्रशासन का इकबाल होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन से परहेज़ नहीं है, लेकिन योजनाबद्ध रूप से माहौल बिगाड़ने की साज़िश को सफल नहीं होने दिया जाना है। ज़िले का आसूचना तंत्र विकसित करें। प्रशासन की सजगता से ही क़ानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है। संचार क्रांति के दौर में एक स्थान की घटना का असर प्रदेश और देश व्यापी होता है, इसलिए ज़िम्मेदारी बहुत अधिक है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, क़ानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर उचित पर्यवेक्षण ज़रूरी है। सूचना ही शक्ति है, ज़िला प्रशासन का सूचना तंत्र सुदृढ़ किया जाना ज़रूरी है। ग़लत तथ्यों का खंडन करें, अफ़वाह न फैलने दें। हर हाल में सौहार्द्र का वातावरण बना रहना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव छत्तीसगढ़ी संस्कृति की पहचान है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को इसे बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टरों की है। उन्होंने कहा कि कलेक्टरों को टीम लीडर के रूप में काम करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से क़ानून व्यवस्था की निरंतर निगरानी और उसमें फैल रही अफ़वाह और दुष्प्रचार का कठोरता से खंडन ज़रूरी है। साप्ताहिक TL (टाइम लिमिट) बैठक के पूर्व पुलिस अधीक्षक, कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ क़ानून-व्यवस्था की समीक्षा ज़िला दंडाधिकारी करें। इस बैठक में पिछले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा की जाए और आने वाले सप्ताह में क़ानून-व्यवस्था की स्थितियों का पूर्व-अनुमान लगाएँ और रणनीतिक योजनाएँ बनाएँ। शासन प्रशासन की पैठ स्थापित होनी चाहिए।

बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन पर दें ध्यान, आंकड़े नहीं लोगों को योजनाओं के सीधे लाभ से परफॉर्मेंस का आंकलन


मुख्यमंत्री ने ग्रास रूट पर बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा ध्यान देने पर जोर दिया है। साथ ही, कलेक्टरों से दो टूक कहा कि मंत्रालय से लिए गए निर्णय को धरातल पर पहुंचाने का बीड़ा जिला प्रशासन पर है। इसकी समीक्षा आंकड़ों से नहीं, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को इन योजनाओं से पहुंचे प्रत्यक्ष लाभ से कलेक्टरों के परफॉर्मेंस का आंकलन किया जाएगा। राजस्व प्रशासन के कार्य सीधे तौर पर किसानों, नागरिकों से जुड़े हुए हैं। ज़िला प्रशासन इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन और प्रशासन के मध्य परस्पर संवाद आवश्यक है, इसीलिए आज हम सब यहां एक परिवार की भांति उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना मैनेजमेंट पर कलेक्टरों की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी में प्रशासन ने बहुत बेहतर ढंग से कार्य किया है। आज छतीसगढ़ की अभिनव परियोजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश में हो रही है।

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