Budget session of the Assembly: विधानसभा में कई मामलों में जांच की घोषणा: नाबालिग से रेप के बाद हत्या, श्रमिकों से 12-12 घंटा काम लेने सहित इन मामलों की होगी जांच
Budget session of the Assembly: रायपुर। विधानसभा में आज प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों से जुड़े मामलों में पर सवाल- जवाब हुआ। सदन में डिप्टी सीएम शर्मा की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उनके विभागों के प्रश्नों का उत्तर दिया। आज सदन में प्रश्न करने वालें कई सदस्य भी अनुपस्थित थे।
मणिपुर मामले की आईजी रेंक के अफसर करेंगे जांच
अंबिकापुर के मणिपुर चौकी के पास 2 वर्ष पहले एक नाबालिग की लाश मिली थी। शव की स्थिति को देखते हुए रेप के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की गई थी। इस मामले में सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पों ने प्रश्न किया था।टोप्पों ने इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि पुलिस की पूरी कार्यवाही संदेह के घेरे में है। पंचनामा रिपोर्ट तक गलत बनाया गया है। उन्होंने बताया कि शव मिलने के कुछ देर बाद ही मृतका की पहचान कर ली गई थी और उसके परिजन भी पहुंच गए थे, लेकिन उनसे झूठ बोलकर थाने में ही बैठाए रखा गया। टोप्पों ने आरोप लगाया कि पुलिस दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा के स्थान पर प्रश्न का जवाब दे रहे है मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। इसके लिए आईजी रेंक के अफसरों की टीम बनाई जाएगी।
श्रमिकों के शोषण की होगी जांच
श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण के मामले की श्रम अधिकारियों की टीम से जांच कराने की घोषणा की है। विधायक रामकुमार यादव ने अपने प्रश्न के दौरान आरोप लगाया कि वहां कंपनियों में श्रमिकों से 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। कोई आवाज उठाता है तो उसे नौकरी से बाहर कर देते हैं। मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच कराने की घोषणा सदन में की है।
स्थानीय लोगों को नहीं मिल रही नौकरी
आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिए जाने का मामला उठाया। उन्होंने नौकरी और सुविधा देने में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस पर उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा कि उद्योग विभाग का नियम है उसके तहत सभी सुविधाएं दी जाती है। कहीं- कोई कमी होती है तो कार्यवाही करते हैं। इसी प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि उद्योगों की स्थापना के लिए समय सीमा निर्धारित है यदि समय सीमा में काम नहीं होता तो जमीन वापस लेने का नियम है।
