ब्रेकिंग : वेतन विसंगति पर सरकार गंभीर….क्रमोन्नति पर भी सरकार कर रही है विचार….संविलियन पर सस्पेंश बरकरार…..मुख्यमंत्री से संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद दावा…. आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री व स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से भी मुलाकात….पढ़िये क्या कुछ मुलाकात के बाद कहा केदार जैन ने
रायपुर 27 फरवरी 2020। शिक्षाकर्मी और शिक्षकों की नजर दो खास दिनों पर टिकी है। 29 फरवरी..जब सतरेंगा की खुबसूरत वादियों में मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक लेंगे…और दूसरा 3 मार्च….जब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे। शिक्षक व शिक्षाकर्मियों की उम्मीद है कि वो दो दिन उनके लिए खुशखबरी लेकर आयेगा। इसी कड़ी में आज संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ के चीफ केदार जैन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ-साथ आधा दर्जन कैबिनेट मंत्रियों व प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से मुलाकात की ।
मुलाकात के बाद केदार जैन ने NPG से बातचीत में बताया कि शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों की मांगों पर मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की गयी। मुख्यमंत्री शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों की मांगों को लेकर बेहद संजीदा दिखे। केदार जैन के मुताबिक वेतन विसंगति के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सहमत होते दिखे, वहीं क्रमोन्नति के मुद्दे पर सरकार ने विचार करने का आश्वासन दिया । हालांकि संविलियन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अभी तक राज नहीं खोले हैं। संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ के मुताबिक मुख्यमंत्री ने संविलियन के मुद्दे पर सस्पेंस बनाये रखा है।
संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ ने आज पूरे दिन विधानसभा में अलग-अलग मंत्रियों से मुलाकात की। केदार जैन के नेतृत्व में आज प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये मुलाकात शाम करीब 6 बजे के आसपास हुई।
वहीं देर शाम करीब 7 बजे प्रति्निधिमंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से मुलाकात की। आलोक शुक्ला ने प्रतिनिधिमंडल से पूरी बातों को सुना और जरूरी कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया।
केदार जैन के मुताबिक आलोक शुक्ला ने आश्वासन दिया कि बजट सत्र के तत्काल बाद प्रमोशन की प्रक्रिया को शुरु करने की बात कही है। वहीं वेतन विसंगति को लेकर गंभीरता से विचार करने और क्रमोन्नति के मुद्दे पर कार्ययोजना तैयार करने की बात कही है।
वहीं अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे पर उन्होने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, वहीं पंचायत विभाग में कार्यरत शिक्षाकर्मियों की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि ये फैसला पंचायत विभाग को लेना है।
