Women Employees News: महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब पोस्टिंग स्थल के पास मिलेगा सरकारी आवास, जानिए किन्हें मिलेगा लाभ
Women Employees News: बिहार के सरकारी महिला कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. महिला कर्मियों को उनकी पोस्टिंग वाली जगह के आसपास ही सरकारी आवास की सुविधा दी जाएगी.

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Women Employees News: बिहार के सरकारी महिला कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. महिला कर्मियों को उनकी पोस्टिंग वाली जगह के आसपास ही सरकारी आवास की सुविधा दी जाएगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसके अलावा और भी अहम् फैसले लिए गए हैं.
महिलाओं को मिलेगा आवास
आज मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमे कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. ज्यादातर फैसले महिलाओं को लेकर लिए गए हैं. जिसमे सबसे बड़ा फैसला महिला सरकारी सेवकों के लिए है. अब महिला कर्मियों को पदस्थापना स्थल यानी उनके कार्यालय केके पास आवास की सुविधा मिलेगी. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है.
इस फैसले से महिला शिक्षकों और महिला अधिकारियों और कर्मियों को काफी लाभ मिलेगा. पुलिसकर्मियों और पंचायत सचिवालय तक कार्यरत महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. खासकर ग्रामीण इलाकों में तैनात महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा. सरकार का मानना है इस पहल से कामकाजी महिलाओं को पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी.
3 से 4 लाख महिला कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ राज्य की 3 से 4 लाख महिला कर्मचारियों को मिलेगा. इसके लिए हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. यह कमेटी जो मकानों को चिह्नित करेगी और उनके साथ लीज एग्रिमेंट करेगी. अगर किसी क्षेत्र में सरकारी आवास नहीं हैं तो निजी मकान उपलबध कराये जायेंगे. इसके अलावा महिलाओं को किसी तरह की समस्या न हो इसके लिए निराकरण की जिम्मेदारी संबंधित एसडीओ को सौपी जायेगी. विभाग जल्द ही इसे लेलर कार्य शुरू करेगा.
इन प्रस्तावो को भी मिली मंजूरी
इसके अलावा बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियमावली 2025 को मंजूरी मिली है. इससे नागरिकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी. पंचायत स्तर पर निम्न वर्गीय लिपिक के 8 हजार 93 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है. पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 8093 पदों पर भर्ती होगी. कैबिनेट की बैठक में सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. राज्य मंत्रिमंडल ने पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट की स्थापना के लिए 36 नए पद स्वीकृत किए हैं. साथ ही युवाओं के लिए मेगा स्किल सेंटर जैसे अहम फैसलों पर स्वीकृति मिली है.