Bihar Hra Increase News: बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मकान किराया भत्ता में हुई बढ़ोत्तरी, जानिये किस शहर में कितना मिलेगा भत्ता...

Bihar Hra Increase News: पटना: बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार की ओर से बड़ा सौगात मिला है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैबिनेट ने बिहार सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता मे बढ़ोतरी कर दी है. अब 20 प्रतिशत मकान भत्ता दिया जाएगा.

किराया भत्ता में की गयी बढ़ोतरी

जानकारी के मुताबिक़, शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गयी थी. जिसमे कैबिनेट मीटिंग में इस बैठक में 25 प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी है. जिसमे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस अलाउंस में भी इजाफा किया गया है. पटना में रहने वाले कर्मचारियों को 20 प्रतिशत भत्ता मिलेगा.जबकि अन्य शहरों में रहनेवाले कर्मियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा.

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के मुताबिक़ मकान किराया भत्ता का चार श्रेणी में बांटा गया है. मकान किराया भत्ता वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, अवर्गीकृत शहर, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग - अलग मिलेगा.

किसे कितना मिलेगा मकान किराया भत्ता

वाई श्रेणी - 20 प्रतिशत

पटना के कर्मचारियों को वाई श्रेणी में रखा गया है. यहाँ रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 20 प्रतिशत मकान भत्ता के रूप में दिया जाएगा. इन्हे पहले 16 प्रतिशत भत्ता मिलता था. जिसमे चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है.

जेड श्रेणी - 10 प्रतिश्त

जेड श्रेणी के शहरों में रहने वाले कर्मियों को पहले 8 प्रतिशत मिलता था. जिसमें बढोत्तरी कर मूल वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जाएगा. जेड श्रेणी जिन शहरों को शामिल किया गया है. वो हैं अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्पफरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल.

अवर्गीकृत शहर और ग्रामीण क्षेत्र

अवर्गीकृत शहर के अधिकारियों और कर्मचारियों को 7.5 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा. इन्हें पहले 6 प्रतिशत किराया भत्ता मिलता था. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को चार प्रतिशत की जगह पर पांच प्रतिशत भत्ता दिया जाएगा.