Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट का बड़ा ऐलान! सरकारी नौकरी में मिलेगा 35% आरक्षण, जानिए किन्हें मिलेगा लाभ

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने कई बड़े फैसले लिए हैं. 43 अहम प्रस्तावों को मंजुरी मिली है. इसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव बिहार के युवाओं और महिलाओं के लिए है.

बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी

राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है. समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा.

मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण

इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरी में बड़ी सौगात मिली है. राज्य के सभी सरकारी सेवाओं / संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा. दूसरे राज्यों की महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.

दिव्यांगों को वित्तीय सहायता मिलेगी

दिव्यांगों को लेकर भी महत्वपूर्व फैसला लिया गया है. राज्य के पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी. उन्हें 50,000 से लेकर 1,00,000 तक की वित्तीय सहायता मिलेगी.

बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के आलोक में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल उर्जा की आवश्यकता के मद्देनजर प्राकृतिक गैस को विकल्प के रूप में चयनित किये जाने हेतु बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 को मंजूरी मिली है.

डीजल अनुदान योजना को मंजूरी

किसानों के लिए भी अच्छी खबर है. अनियमित मॉनसून / सूखे / अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत धान, मक्का, जूट, दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. इस योजना के लिए 10000.00 लाख (एक सौ करोड़) रू स्वीकृत किये गए हैं.

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