Bihar Budget 2026-27 : पटना : बिहार विधानसभा में आज मंगलवार को NDA सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2026–27 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने सदन में बताया कि इस अनुपूरक बजट में कुल 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ 76 लाख रुपये के ज्यादा व्यय की व्यवस्था की गई है। यह बजट राज्य की विकास परियोजनाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को तेज रफ़्तार देने के लिए लाया गया है।

शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर खास जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि इस अनुपूरक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला रोजगार, पेयजल, सड़क, विद्युत, पेंशन, सिंचाई और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है। इसके तहत केंद्रीय क्षेत्र योजना के अन्दर 34 लाख रुपये का विशेष प्रावधान है।

रोजगार और महिला सशक्तिकरण

सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार इस बार एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का उदेश्य लेकर चल रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 1 लाख 56 हजार महिला सदस्यों को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। और आगे महिलाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2-2 लाख रुपये की ज्यादा सहायता देने की योजना है।

छोटे व्यापार और उद्योगों का विकास

जाति जनगणना के बाद बिहार सरकार ने 54 लाख गरीब लोगों को छोटे व्यापर योजना का फायदा दिया है. और आगे भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में 50 लाख करोड़ की लागत से उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

शहरों और गांवों में सुविधाओं का विस्तार

बजट में शहरी क्षेत्रों के लिए पिंक टॉयलेट के निर्माण और पटना मेट्रो के एक्सटेंशन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 5 लाख परिवारों को टॉयलेट उपलब्ध कराने और हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम करने की योजना पर बात बनी हैं|

स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तार

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए PMCH में पहले चरण में 1100 बेड तैयार किए गए हैं। पूर्णियां, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने की योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में हर पंचायत में मॉडल स्कूल खोलने प्लान बनाया गया हैं|

कौशल विकास

स्किल डेवलपमेंट के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हर कमिश्नरी में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार योजना के तहत बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने की भी घोषणा की गई है।

नई औद्योगिक रूपरेखा

बजट में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिन टेक सिटी जैसी परियोजनाओं की भी रूपरेखा भी बनाई गई है। इसके अलावा पशुओं के लिए गोट सीमेन स्टेशन और वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की योजना भी घोषणा मेंशामिल है।

कृषि और आपदा प्रबंधन सरकार का प्लान

बजट में खेती-किसानी को बेहतर बनाने और गांवों में खेती की नई सुविधाएं बढ़ाने के लिए विशेष मिशन शुरू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही, बिहार को बाढ़ और सूखे की मार से बचाने के लिए खास योजनाएं तैयार की गई हैं, ताकि पूरे राज्य का तेजी से विकास हो सके।

बुजुर्गों के लिए सुविधाएं

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में बुजुर्ग लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। अब उन्हें पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं का लाभ घर बैठे उपलब्ध कराने का इंतजाम किया जायेगा|