कर्मचारियों को बड़ा झटका :….इस राज्य में कर्मचारियों व शिक्षकों के छह भत्तों को किया गया खत्म….. शिक्षकों का नगर प्रतिकर भत्ता भी अब नहीं मिलेगा…जल्द होगा ऐलान
लखनऊ 12 मई 2020। उत्तर प्रदेश सरकार के 16 लाख कर्मचारियों के 6 भत्तों पर स्थाई तौर से रोक लगाने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के 6 भत्तों को स्थायी रूप से खत्म करने का जल्द ही औपचारिक ऐलान किया जायेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा.
सरकार ने आदेश जारी कर नगर प्रतिकार, सचिवालय भत्ता, पीडब्लूडी के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, अवर अभियंताओं को मिलने वाले भत्तों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया. सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों में असंतोष का माहौल है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया. इन छह प्रकार के भत्तों को खत्म करने से सरकार को एक साल में तकरीबन 1500 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
बता दें कि नगर प्रतिकर भत्ता एक लाख तक या उससे अधिक आबादी वाले नगरों में तैनात सभी राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाता है. फिलहाल राज्य कर्मचारियों को नगरों की श्रेणियों के हिसाब से 250 से लेकर 900 रुपये प्रतिमाह तक नगर प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा था.
वहीं, सचिवालय भत्ता सचिवालय में तैनात निचले स्तर से लेकर विशेष सचिव स्तर तक के कर्मचारियों को मिलता था, जिसकी अधिकतम सीमा 2500 रुपये थी. सचिवालय में तैनात कर्मियों के अलावा यह भत्ता राजस्व परिषद में अध्यक्ष और सदस्यों को छोड़कर शेष कार्मिकों और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडीशनल रजिस्ट्रार तक के सभी कार्मिकों को मिलता था.
