Stamp Registration Department UP: इस विभाग में हुए 200 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले रद्द, मामले में जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश के स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग में बीते दिनों बड़े पैमाने पर तबादला हुआ था, जिसने विवाद का रूप ले लिया था। इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तबादलों में अनियमितताओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग की ओर से 200 से ज्यादा अधिकारियों के तबादलों को अब तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
Stamp Registration Department UP: लखनऊ: उत्तर प्रदेश के स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग में बीते दिनों बड़े पैमाने पर तबादला हुआ था, जिसने विवाद का रूप ले लिया था। इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तबादलों में अनियमितताओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग की ओर से 200 से ज्यादा अधिकारियों के तबादलों को अब तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जिनमें 58 उप निबंधकों और 29 नवप्रोन्नत उप निबंधकों के साथ ही 144 कनिष्ठ सहायक निबंधक शामिल है।
लगातार मिल रही थी शिकायत
जानकारी के मुताबिक, इन तबादलों को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यह तबादला नियम विरुद्ध किया गया है। साथ ही कुछ तबादले नियमों को ताक पर रखकर सिफारिश के जरीए किए गए हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया था कि विभागीय तबादला निति का पालन नहीं किया गया और कुछ अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई।
मामले में की गई समीक्षा
इन आरोपों और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में समीक्षा की गई। शुरूआती जांच में तबादलों में अनियमितता की पुष्टि होने पर प्रमुख स्टांप और निबंधन ने संबंधित आदेश को तत्काल से रद्द करते हुए सभी अधिकारियों को यथास्थान पर फिर से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरे तबादला प्रकरण की पूरी जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
तबादला प्रकरण की होगी निष्पक्ष जांच
बता दें कि सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार या नियम विरुद्ध कार्यप्रणाली को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जब राज्य सरकार प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन को लेकर सख्त कदम रुख अपना रही है, तभी यह बड़ा कदम उठाया गया है। विभागिय अधिकारियों के मुताबिक, तबादला आदेश निरस्त करने के बाद अब पूरे तबादला प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी, मामले में जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस अनियमितता में दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।