Live Budget 2024: आम बजट 2024 में क्या है खास: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश कर रही हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट
Live Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर रही हैं।
Live Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर रही हैं। इस बजट के पल-पल की अपडेट के लिए npg.news के साथ जुड़े रहिये..
Live Updates
23 July 2024 6:35 AM GMTपांच करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
- 23 July 2024 6:33 AM GMT
अवसंरचना
• पूंजीगत व्यय के लिए `11,11,111 करोड़ का प्रावधान, जो हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा
• राज्यों को उनके अवसंरचना निवेश में सहायता के लिए 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान
• पीएमजीएसवाई का चरण IV 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराएगा
• त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ उपलब्ध कराएगी
• असम और हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन के लिए तथा उत्तराखंड और सिक्किम को बादल फटने, फ्लैश फल्ड्स और भूस्खलन के कारण होने वाली हानी से निपटने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी
- 23 July 2024 6:32 AM GMT
साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री के कौशल पैकेज के तहत चौथी योजना के रूप में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो राज्य सरकारों और उद्योग के साथ कौशल और सहयोग के लिए है। 1000 आईटीआई को हब और स्पोक व्यवस्था में परिणाम उन्मुखीकरण के साथ अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकारी प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ ₹7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा दी जा सके । सरकारी योजनाओं के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले हमारे युवाओं की मदद के लिए, मुझे घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है
- 23 July 2024 6:31 AM GMT
ऊर्जा सुरक्षा उपभोक्ता, पहुंच और किफायत
• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए
• विद्युत भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीनकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाई जाएगी
परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों और स्माल और माड्यूलर परमाणु रिएक्टर का अनुसंधान और विकास
उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के प्रयोग से एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा
• हार्ड टू एबेट उद्योगों के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा जिससे इन उद्योगो को वर्तमान परफार्म, एचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा
60 क्लस्टरों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा से स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी
- 23 July 2024 6:28 AM GMT
शहरी विकास विकास केंद्रों के रूप में शहर
आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास
• मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा
100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएँ
30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएँ
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक "हाट" अथवा स्ट्रीट फूड हब
औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराये के मकानों का निर्माण
- 23 July 2024 6:25 AM GMT
पूर्वोदय स्कीम से चमकेगा पूर्वी भारत
केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की गई है। इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना में बिहार के लिए कई सौगात हैं। अमृतसर- कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मॉडल को विकास भी विरासत भी का नाम दिया जाएगा। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी पर भी बढ़ाया जाएगा. इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा. इसके लिए 26000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट का निर्माण पीरपैंती में 21400 करोड़ की लागत से किया जाएगा। न्यू एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी बिहार में बनाए जाएंगे। कैपिटल निवेश के लिए भी बिहार को मदद दिया जाएगा।
- 23 July 2024 6:22 AM GMT
आईबीसी और अधिकरण
• परिणामों को बेहतर बनाने के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत एक एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा
• एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलेरेटेड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पेस) की सेवाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि क्लोजर के समय को कम किया जा सके
• ऋण वसूली अधिकरणों को मज़बूत किया जाएगा और वसूली में तेजी के लिए अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना की जाएगी
- 23 July 2024 6:20 AM GMT
उद्योग
• 100 शहरों में या उसके आस-पास निवेश हेतु तैयार "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्क
• राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी
• खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किया जाएगा
- 23 July 2024 6:18 AM GMT
रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण
प्रधानमंत्री का पैकेज: कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन और कौशल विकास कार्यक्रम
• हब और स्पोक व्यवस्था के तहत पाँच साल में 1000 आईटीआई का उन्नयन
• राज्यों और उद्योगों के सहयोग से परिणाम और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा
शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप
• भारत की शीर्ष कंपनियां पाँच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी
• पाँच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप
- 23 July 2024 6:16 AM GMT
विनिर्माण एवं सेवाएं
एमएसएमई
एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई
मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाया जाएगा
खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा
एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी
एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे
