Lateral Entry Recruitment: बैकफुट पर सरकार: लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन रद्द करने केंद्रीय मंत्री ने UPSC चेयरमैन को लिखा पत्र
Lateral Entry Recruitment: आरक्षण के मुद्दें पर विवाद के बीच सरकार ने यूपीएससी से भर्ती का विज्ञापन रद्द करने का आग्रह किया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखा है।
Lateral Entry Recruitment: एनपीजी न्यूज डेस्क
लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की चेयरमैन प्रीति सुदान को पत्र लिखकर लेटरल भर्ती का विज्ञापन रद्द करने का आग्रह किया है। बता दें कि सरकारी नौकरी में लेटरल एंट्री का एनडीए गठबंधन में शामिल कुछ दल भी विरोध कर रहे हैं।
यूपीएससी चेयरमैन को लिखे पत्र में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक जनादेश को बरकरार रखा जाए ताकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
चूंकि इन पदों को विशिष्ट माना गया है और एकल-संवर्ग पदों के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर प्रधान मंत्री के फोकस के संदर्भ में इस पहलू की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है। इसलिए, मैं यूपीएससी से 17.8.2024 को जारी लेटरल एंट्री भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह करता हूं।
