कर्मचारी हड़ताल: मशाल रैली निकालकर कर्मचारियों ने दिखाई ताकत, अब मंत्री-सांसद, विधायकों के घर जाकर सौपेंगे ज्ञापन...
रायपुर l छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य के 105 से अधिक कर्मचारी संगठनों के लाखों कर्मचारी, अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन कर्मचारी न्याय महारैली निकाल कर, प्रदेश भर में प्रभावशाली प्रदर्शन कर अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया। फेडरेशन ने अपनी 2 सूत्रीय प्रमुख मांग केंद्र के समान देय दिनांक से 34% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने तथा सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन पर हैंl
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, बी पी शर्मा ने कहा कि फेडरेशन के आह्वान पर आंदोलन से राज्य के समस्त जिला एवं ब्लाक तहसील मुख्यालय में कर्मचारी हड़ताल पर है l साथ ही न्याययिक कर्मचारी संघ एवं प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार के हड़ताल में होने के कारण जिला न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में सभी कार्य आज भी ठप्प रहे l संचालनालय संघ के अध्यक्ष रामसागर कोशले ने बताया कि इंद्रावती भवन के सभी संचालनालय कार्यालय बंद रहे l
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोयक कमल वर्मा प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, बी पी शर्मा, सतीश मिश्रा, संजय सिंह, आर के रिछारिया, राजेश चटर्जी , सत्येन्द्र देवांगन, युधेश्वर सिंह ठाकुर, अजय तिवारी, पंकज पांडेय ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि फेडरेशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल से राज्य के न्यायायिक सेवा के कर्मचारी 23 जिलों में जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय बंद कर मांगो को लेकर हड़ताल पर है, जिसके कारण हजारों प्रकरणों की तिथि कोर्ट न्यायाधीश द्वारा बधाई गई l तहसीलदार, नायब तहसीलदार के हड़ताल पर रहने से तहसील कार्यालय का काम पूर्णतः ठप रहा, जिससे आमजनता का कार्य प्रभावित रहा। फेडरेशन के प्रांतीय निर्णय अनुसार प्रदेश के जिलों एवं ब्लॉक मुख्यालयों में मशाल जुलूस के साथ कर्मचारी न्याय महारैली का आयोजन किया गया। प्रदेश भर के कर्मचारियों ने जबरदस्त अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस महारैली में प्रदेश के महिला कर्मचारियों की भारी संख्या में सहभागिता रही।
राज्य के कलेक्टर कार्यालय, पीडब्लूडी, खनिज, पीएचई, स्कूल शिक्षा, कोषालय, स्वास्थ्य, सिंचाई, नवा रायपुर अंतर्गत समस्त संचालनालय एवं इंद्रावती भवन, लोक सेवा आयोग, आरटीओ, जनपद, कृषि, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग, नापतौल विभाग सहित 52 विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर है, जिससे उक्त विभाग, तथा आयोग एवं निगम मंडलो के काम-काज ठप रहें। इस आंदोलन में राज्य के एक सौ से अधिक कर्मचारी, अधिकारी संगठन फेडरेशन के साथ हड़ताल में शामिल है ।
फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के निर्णय अनुसार दिनांक 26 अगस्त को प्रथम चरण के तहत सत्ता पक्ष के मंत्री, विधायक, सांसद, निगम-मंडल आयोग के अध्यक्ष, महापौर एवं अध्यक्ष के साथ ही मंत्री दर्जा प्राप्त जनप्रतिनिधियों को जिला/ब्लॉक/तहसील/मुख्यालयों के धरना स्थल से उनके निवास स्थान तक कर्मचारी न्याय रैली के तहत बाइक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा जावेगा।
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने आगे बताया कि राज्य के कर्मचारी अपने जायज मांगो को लेकर पिछले तीन चरणों से आंदोलनरत है, इसके बाउजूद फेडरेशन की मांगों का निराकरण नही किया जा रहा है। फेडरेशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी मांगों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की अपील की है।
