Uniform Civil Code: CM पिनराई विजयन Uniform Civil Code के खिलाफ केरल विधानसभा में पेश करेंगे प्रस्ताव, जानिए क्या है इस मायने

Uniform Civil Code: केरल में पी. विजयन की नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि उन्हें देश में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने के प्रस्ताव को छोड़ देने का विकल्प दिया जाए। ताकि देश की सांस्कृतिक विविधता और एकता को खत्म करने के सांप्रदायिक एजेंडे का हिस्सा न बने।

केरल में सीपीआई (एम) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन एलडीएफ और यूडीएफ, दोनों ही समान नागरिक संहिता के खिलाफ उतरे हैं। मुख्यमंत्री पी. विजयन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को विवादित बनाने का प्रयास न किया जाए और यह जबरन लागू न किया जाए। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव सांप्रदायिक एजेंडे को पूरा करने की दिशा में है, जो कि देश की सांस्कृतिक विविधता और एकता को खत्म करने का प्रयास हो सकता है।

कांग्रेस सांसद सुरेश का भी कहना है कि केरल में सभी पार्टियां, केवल भाजपा को छोड़कर, समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही हैं। उन्होंने इसे खिलाफी किया और कहा कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विभिन्न विचार हो रहे हैं, जिससे केरल में भी यह विवाद प्रकट हो रहा है।

समान नागरिक संहिता का मतलब है कि एक ही नियम देश भर में सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लिए लागू होंगे। इसका परिणामस्वरूप, शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि के मामलों में समान नियम लागू होंगे। यह एक प्रकार की सामाजिक सुधार हो सकती है, लेकिन इससे संविधानिक मूलाधार पर भी विचार किया जाता है।