Chhattisgarh News: रायपुर। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादे "मोदी की गारंटी" पर अमल करने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को फेडरेशन ने 23 फरवरी को बस्तर से सरगुजा तक प्रभावी रैली निकालकर राज्यव्यापी प्रदर्शन किया था।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा एवं प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी से प्रतिनिधिमंडल ने भेंटकर मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान 4 प्रतिशत डीए देय तिथि से स्वीकृत करने, वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने की प्रमुख मांग रखी गई।

फेडरेशन ने वित्त मंत्री को मध्यप्रदेश की भांति अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिन करने,प्रदेश में चार स्तरीय समयमान वेतनमान लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत सीलिंग शिथिल करने जैसे ज्वलंत मुद्दे से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा गया।फेडरेशन द्वारा पूर्व में इन मांगों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया था।इन मांगों के समर्थन में डॉ रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भी प्रेषित किया था।

फेडरेशन ने वित्त मंत्री के विजन 2047 के तहत मांगे गए सुझाव पर नवा रायपुर में बसाहट के लिए अधिकारियों एवम् कर्मचारियों को रियायती दर पर जमीन देने मांग पत्र भी सौपा गया, वित्त मंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर शीघ्र पहल करने का आश्वासन भी दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि फेडरेशन हमेशा संवाद के माध्यम से अपने मौलिक अधिकार के लिए पहल करता है।फेडरेशन वित्त मंत्री से हुए सार्थक चर्चा से शीघ्र समस्याओं के समाधान के लिए आशान्वित है। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल में बी.पी.शर्मा, सतीश मिश्रा, राजेश चटर्जी, आरके. रिछारिया, पंकज पांडे, सत्येंद्र देवांगन, उमेश मुदलियार, अविनाश तिवारी, ऋतु परिहार आदि शामिल थे।