Chhattisgarh News: गरीबों के आवास पर घमासान: राज्य की योजना को भाजपा ने बताया सियासी ड्रामेबाजी की शुरुआत, कांग्रेस बोली- भाजपा की सोच गरीब विरोधी
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Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपनी नई छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की। बिलासपुर के तखतपुर में आयोजित कार्यक्रम के कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस योजना को लांच किया। इस योजना के तहत राज्य के 10 लाख 76 हजार आवासहीन परिवार को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। राज्य सरकार की इस योजना को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने इसे सियासी ड्रामेबाजी की शुरुआत बताया तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि इस योजना के विरोध से भाजपा की गरीब विरोध सोच फिर उजागर हो गई है।
भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पूछा- ...तो बाकी लोगों को आवास कब तक देंगे?
एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेकर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय ने राज्य सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 16 लाख से ज्यादा लोगों को प्रदेश सरकार ने आवास नहीं दिया और प्रदेश की गरीब जनता के साथ विश्वासघात किया। इस योजना के नाम पर होने जा रहे सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से झूठ बांटने आ रहे हैं। पाण्डेय ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा ने जनता के हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ने की शुरुआत की और उसे सफलता मिली, तब मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार कहीं-न-कहीं इस विषय से घबराने लगी। यह बेहद दुर्भाग्यजनक और प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है। जिन 16 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाना था, उन्हें आवास सिर्फ इसलिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री बघेल के मुताबिक इसमें प्रधानमंत्री शब्द लिखा है तो इसका पूरा पैसा केंद्र की सरकार दे। मुख्यमंत्री की इस ओछी राजनीतिक सोच के चलते प्रदेश के कांकेर में प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवार के पांच सदस्य कच्चा घर गिरने से दबकर मर गए। पाण्डेय ने कहा कि 15 मार्च 2023 को जनता जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री से अपने आवास मांगने विधानसभा परिसर में पहुँची तो मुख्यमंत्री ने चर्चा करने के बजाय पुलिस को आगे करके उन पर बम फिंकवाये, जिसमें बड़ी संख्या में जनता घायल हुई। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री बघेल ने उन पीड़ितो से आज तक माफ़ी नहीं मांगी है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- भाजपा के विरोध के बाद कांग्रेस ने शुरू किया आवास न्याय योजना
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवासहीनों को जबरिया रोक रखा है। उनको स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, भाजपा की उसी गरीब विरोधी सोच के कारण भूपेश सरकार ने आवास न्याय योजना शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बार- बार आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आवास की स्वीकृति दिया जाये लेकिन प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों की मांग को नही माना तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दम पर गरीबों के लिए योजना शुरू किया। इस योजना में 2011 की सर्वे सूची के अलावा 47000 नये लोगों को भी आर्थिक गणना करवा कर जोड़ा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के हाथों आवास न्याय योजना की 1700 करोड़ की पहली किश्त 7 लाख आवासहीनों के खातों में पहुंच गयी।
बैज ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 2011 के सर्वे सूची के आधार पर हो रहा है 10 साल में होने वाले जनगणना के कार्यक्रम होते तो अब तक प्रदेश के कई गरीबों का नाम आर्थिक सर्वेक्षण सूची में जुड़ता और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता लेकिन भाजपा गरीब विरोधी है इसीलिए जनगणना नहीं करवाई है और गरीबों को आवास की योजना से वंचित रखा है। इसीलिये भूपेश सरकार ने आर्थिक गणना करवाया और 47000 से अधिक नये आवासहीनों को ओर जोड़ा गया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि 7 लाख से अधिक गरीबों को मकान दिया गया तो भाजपा के पेट मे दर्द क्यो हो रहा है? भाजपा के 9 सांसदों ने पीएम आवास के शेष हितग्राहियों को आवास दिलाने में रुचि क्यो नही दिखाई? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में पौने 5 साल में ग्रामीण एवं शहरी मिलाकर 14 लाख 38 हजार 823 मकान स्वीकृत हुये जबकि रमन सरकार के दौरान पौने चार साल में ग्रामीण एवं शहरी मिलाकर मात्र 2 लाख 37 हजार मकान स्वीकृत हुआ था।
