Chhattisgarh News: DEO, ADPO को कारण बताओ नोटिस: पढ़िए क्यों नाराज हुए कलेक्टर, किसलिए जारी किया शोकाज नोटिस...
Chhattisgarh News: 15 जून को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होनी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला प्रवेश उत्सव मनाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। प्रदेशभर के सरकारी स्कूल में प्रवेश उत्सव की तैयारी शुरु हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति के बाद अफसरों ने फाइल दबा दी। नाराज कलेक्टर ने अब नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब के लिए टाइम लिमिट भी कर दिया है।
Chhattisgarh News: बिलासपुर। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र के पहले डिमांड के अनुसार सरकारी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के बजाय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अफसरों ने आदत के मुताबिक फाइल चलाने के बजाय दबा कर बैठ गए। नतीजा ये हुआ कि राज्य शासन द्वारा बजट स्वीकृति के बाद भी काम प्रारंभ नहीं हो पाया। राज्य कार्यालय के अफसरों ने प्रोग्रेस रिपोर्ट के संबंध में आनलाइन स्टेटस रिपोर्ट चेक किया तो बजट अनयूज्ड पाया। अफसरों ने इसकी जानकारी कलेक्टर संजय अग्रवाल को दी। राज्य सरकार द्वारा बजट स्वीकृति के बाद भी विभागीय अफसरों ने जानबुझकर फाइल दबा कर बैठ गए। इसे आगे ही नहीं बढ़ाया। नतीजा काम प्रारंभ ही नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है कि बच्चों को अध्ययन अध्यापन में परेशानी होगी। बारिश के दिनों में यह दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अफसरों के रवैये से नाराज कलेक्टर ने डीईओ व एडीपीओ के अलावा सिविल सेक्शन के प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कलेक्टर ने पूछा है कि फंड स्वीकृति के बाद फाइल क्यों आगे नहीं बढ़ाई गई। प्रक्रिया को पूरा कर काम प्रारंभ करने में क्यों लापरवाही बरती गई। कलेक्टर ने जवाब पेश करने के लिए तीनों अधिकारियों को तीन दिन का समय दिया है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
निर्माण एजेंसियों तक फाइल पहुंची ही नहीं
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। तकरीबन 18 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए शासन को डिमांड भेजा गया था। राज्य शासन ने फंड के साथ ही निर्माण कार्य की स्वीकृति भी दे दी है। राज्य शासन की स्वीकृति और बजट एप्रुव्हड होने के बाद फाइल निर्माण एजेंसी को भेजी जानी था। विभागीय अफसरों ने फाइल सरकाने के बजाय दबाने में ज्यादा भरोसा जताया। विभागीय अफसरों की गड़बड़ी को राज्य शासन के अफसरों ने पकड़ी।
अब इन अफसरों को देना होगा जवाब
राज्य शासन के निर्देश पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रभारी व डीईओ अनिल तिवारी,सिविल सेक्शन इंचार्ज चंद्रभान ठाकुर व एडीपीओ रामेश्वर जायसवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।