Chhattisgarh News: CG तालाबों को लेकर एनजीटी सख्त: छत्तीसगढ़ के जलाशयों पर सरकार से मांगी रिपोर्ट, पूछा-अतिक्रमण मुक्त करने क्या किया...
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में तालाबों की स्थिति पर एनजीटी ने सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में तालाबों की संख्या और क्षेत्रफल से लेकर अतिक्रमण की स्थिति और कब्जा मुक्त करने के लिए की गई कार्यवाही की भी पूरी जानकारी मांगी है।
Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के हजारों तालाब कभी इसकी पहचान हुआ करते थे। गांव से लेकर शहर तक हर जगह दर्जनों की संख्या में तालाब हुआ करते थे, लेकिन शहरीकरण और बढ़ती आबादी की वजह से धीरे-धीरे तालाब खत्म होते जा रहे हैं। जो बचे हैं उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है। ज्यादातर अतिक्रमण और प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। तालाबों के संरक्षण के नाम पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं बावजूद इसके तालाबों का दायरा कम होता जा रहा है। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य की तालाबों की स्थिति को लेकर सरकार से रिपोर्ट तलब की है।
एनजीटी की भोपाल बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनजीटी ने राज्य के शहरी विकास, ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभाग के सचिव के साथ ही राज्य के प्रर्यावरण संरक्षण मंडल के सचिव को पत्र जारी कर राज्य में तालबों की स्थिति पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी ने 10 अप्रैल 2024 को जारी इस नोटिस में सरकार ने छह सप्ताह के भीतर पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है।
एनजीटी ने मांगी है यह जानकारी
एनजीटी ने सरकार से राज्य में तालाबों और जल निकायों की कुल संख्या का संकलन करें का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तालाबों और क्षेत्रों, वर्तमान स्थिति, अतिक्रमण और आगे की कार्रवाई के संबंध में स्थिति रिपोर्ट तलब करें। जिलाधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
जाने क्या है मामला
दरअसल बलौदा जाजंगीर-चांपा जिला के रहने वाले जगदीश प्रसाद देवांगन ने राज्य में तालाबों की स्थिति को लेकर एनजीटी में एक याचिका दाखिल की है। इसमें देवांगन ने बलौदा के कुछ तालाबों की स्थिति की जानकारी देते हुए तालाबों पर अतिक्रमण और संरक्षण नहीं होने की शिकायत की है। उन्होंने सिवरेज का पानी तालाबों में सीधे डाले जाने की भी शिकायत की है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सरकार से रिपोर्ट तलब की है।
