Chhattisgarh News: CG कस्‍टम मिलिंग घोटाला के आरोपी सोनी और चंद्राकर पर 26 अक्‍टूबर को कोर्ट में तय होगा आरोप

Chhattisgarh News: रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कस्‍टम मिलिंग घोटाला में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसमें मनोज सोनी, आईटीएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और रोशन चंद्राकर, छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। विशेष न्यायालय ने 05.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए मामले को 26.10.2024 को सूचीबद्ध किया है।

ईडी ने आयकर विभाग, रायपुर द्वारा मनोज सोनी, रोशन चंद्राकर और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कथित आपराधिक साजिश और छत्तीसगढ़ राज्य के चावल मिलर्स से अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए जबरन वसूली के आरोप में दर्ज एक पीसी के आधार पर जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच में पता चला है कि खरीफ वर्ष 2021-2022 के दौरान, राज्य सरकार ने चावल मिलिंग के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि को 40 रुपये प्रति क्विंटल से अचानक बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इसके बाद, मार्कफेड के अधिकारियों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के जिलों के डीएमओ ने चावल मिलर्स से पैसे वसूलने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत की।

चावल मिलर्स पर जबरन वसूली की रकम देने का दबाव बनाया। आरोपी व्यक्तियों ने बिना किसी औचित्य के चावल मिलर्स के बिलों को लंबित रखा। पूरे छत्तीसगढ़ के चावल मिलरों को राज्य चावल मिलर संघ द्वारा उनके प्रोत्साहन बिलों के भुगतान के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल चावल की दर से नकद देने के लिए मजबूर किया गया। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ के चावल मिलर्स से भारी मात्रा में नकदी एकत्र की गई, जिसका उपयोग आरोपियों ने अपने निजी लाभ के लिए किया।

जांच के दौरान, अक्टूबर 2023 और मई-जून 2024 के महीने में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कई दौर की तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों के खिलाफ़ अपराध के सबूत जब्त किए गए और साथ ही चावल मिलर्स से वसूली गई अपराध की राशि भी जब्त की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनकी भूमिका के कारण आरोपी मनोज सोनी, आईटीएस और रोशन चंद्राकर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब तक रोशन चंद्राकर की 19 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया जा चुका है।