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Chhattisgarh Legislative Assembly: वैटलैंड के सर्वे में उलझे मंत्री: चंद्राकर ने पूछा जब बजट ही नहीं था तो सर्वे कैसे हुआ..

Chhattisgarh Legislative Assembly: वैटलैंड के सर्वे का मामला आज विधानसभा में उठा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने इसको लेकर वन मंत्री केदार कश्‍यप से सवाल किया था।

Chhattisgarh Legislative Assembly: वैटलैंड के सर्वे में उलझे मंत्री: चंद्राकर ने पूछा जब बजट ही नहीं था तो सर्वे कैसे हुआ..
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By Sanjeet Kumar

Chhattisgarh Legislative Assembly: रायपुर। प्रदेश में वैटलैंड सर्वे को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने आज सदन में वन मंत्री केदार कश्‍यप को उलझा दिया। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में एक जुलाई 2020 को वैटलैंड प्राधिकरण का गठन किया गया है। चंद्राकर ने पूछा कि जिस साल सर्वे किया गया उस साल इसके लिए बजट ही नहीं था। इस पर मंत्री ने कहा कि विभागीय बजट से यह काम किया गया।

चंद्राकर ने पूछा था कि छत्तीसगढ़ में कितने स्थलों एवं कितने एकड़ भूमि को छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण अंतर्गत शामिल किया गया है? इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं? छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था तथा कितना-कितना केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ है? प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन स्थलों के लिये, कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों में व्यय की गयी? इसके कार्य किस एजेंसी द्वारा किये गये? उसके मालिक का नाम, संस्था व पता सहित बतायें?

इस पर मंत्री कश्‍यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश 01.07.2020 को छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड अथॉरिटी (प्राधिकरण) का गठन किया गया है। प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य राज्य में स्थित वेटलैण्ड्स का Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 के अनुसार संरक्षण व संवर्धन करना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड अथॉरिटी का पुनर्गठन किया गया है। जिसके अनुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष, मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड के सदस्य सचिव को नामांकित किया गया है। प्राधिकरण के अन्य सदस्य निम्नानुसार हैं-1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 2. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग, 3. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं मछली पालन विभाग, 4. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 5. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 6. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, 7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग 8. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग, 9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), नवा रायपुर, अटल नगर, 10. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, विधानसभा रोड, दलदल सिवनी, रायपुर, 11. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, 12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर, महाराष्ट्र।

मंत्री ने बताया कि Space Application Centre Atlas 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2.25 हेक्टेयर से ऊपर के 11,457 वेटलैण्ड्स (846195.08 एकड़) को चिन्हित किया गया है। इनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत शासन द्वारा Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 के अंतर्गत दिशा-निर्देश (छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड अथॉरिटी के कर्तव्य/दायित्व) दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कोई भी राशि प्रावधानित नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्रावधानित राशि में से दिसम्बर 2023 में प्राप्त राशि 4.00 करोड़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपयोग की गई राशि रू. 322.17 लाख है।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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