सरकार की दो टूक....22 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल वापिस लेने पर ही मिलेगा पिछली हड़ताल अवधि का वेतन...बड़ा सवाल, फेडरेशन का रुख अब क्या होगा
CG News: रायपुर। कर्मचारी अधिकारी महासंघ से मुलाकात के दौरान जहां सरकार ने जहां 6 फीसदी डीए देने और गृह भाड़ा भत्ता संशोधन पर विचार करने पर सहमति जताई है। वही, एक ऐसी शर्त भी है, जिससे 22 तारीख से होने वाला हड़ताल खटाई में पड़ सकता है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिनिधि मंडल के सामने स्पष्ट कहा है कि हड़ताल अवधि के अवकाश का समायोजन सिर्फ उसी स्थिति में होगा जब 22 तारीख से प्रस्तावित हड़ताल को कर्मचारी संघ द्वारा निरस्त किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि यदि 22 तारीख को हड़ताल का आगाज होता है तो पिछली माह कि 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हुए हड़ताल अवधि का वेतन फिलहाल नहीं दिया जाएगा। और उसमें कटौती होगी।
यह सरकार की तरफ से कर्मचारियों को स्पष्ट संकेत है कि छह फीसदी डीए देने के बाद हड़ताल को लेकर सरकार का रुख अब सख्त है। अब यह भी हो सकता है कि विभाग के द्वारा वेतन बनाते समय यह शर्त रख दी जाए कि जिन कर्मचारियों द्वारा यह लिखित में दिया जाएगा कि वह हड़ताल में नहीं जाएंगे केवल उन्हीं का वेतन भुगतान अवकाश अवधि समायोजन करते हुए किया जाए। कुल मिलाकर हड़ताल करने वाले दोनों गुटों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। देखना होगा कि अब इस चुनौती को लेकर कर्मचारी संगठनों का क्या रुख रहता है , क्या वह एक बार फिर हड़ताल की ओर आगे बढ़ेंगे या फिर जो मिला है उसी में समझौता कर लेंगे
