अनियमित कर्मचारी घेरेंगे विधानसभा: अंतिम बजट में भी नियमितीकरण का प्रावधान नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी, 14 मार्च को विधानसभा घेराव
रायपुर. छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण का मुद्दा अब गरमाने लगा है. छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने अंतिम बजट में भी नियमितीकरण का ऐलान नहीं होने पर 14 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. साथ ही, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही है.
संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने कहा है कि 14 मार्च को नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं होने के कारण आक्रोशित होकर विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं. कांग्रेस ने वर्ष 2018 में चुनाव जीतने के पहले सभी अनियमित कर्मचारी को 10 दिनों में नियमित करने का वादा किया था. साथ ही, रायपुर शहर में बड़े-बड़े होर्डिंग में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के वादे का प्रचार किया गया.
कांग्रेस पार्टी ने जनघोषणा पत्र-2018 के बिंदू क्रमांक-11 प्रदेश के शासकीय विभागों/निगम/ मंडल/आयोग/निकाय में कार्यरत अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी/अधिकारियों की नियमितीकरण एवं किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं करने और बिंदू क्रमांक-30 में शासकीय विभागों में आउट सोर्सिंग पूर्णतः बंद करने का वादा किया था.
14 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छग संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को मंच से आश्वासन और विश्वास दिलाए थे कि ''इस साल किसानों का और आने वाला साल कर्मचारियों का होगा." इस आश्वासन और विश्वास को 4 साल पूरा होने को हैं, लेकिन नियमितीकरण आज भी अधूरा है.
