CG hadatal:- छत्तीसगढ़ में आज शासकीय कार्यालय व स्कूल बंद, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल में गए प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी
रायपुर। आज प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल का आहवाहन करते हुए हड़ताल पर बैठ गए हैं। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी प्रत्येक जिला व ब्लाक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मुख्य सचिव के नाम कर्मचारी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा वाले हैं। हड़ताल के चलते प्रदेश के सभी शासकीय दफ्तरों में काम बंद हो गए हैं तो वहीं स्कूलों में ताला लटक गए हैं।
प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व में ज्ञापन सौंपा था। पर मांगों के पूरा नहीं होने पर उन्होंने 23 जून के दिन आज 7 जुलाई को एक दिवसीय हड़ताल का आवाहन किया था। जिसके चलते आज प्रदेश के सभी शासकीय विभागों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। शासकीय विभागों के अलावा सभी शिक्षक भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। जिसके चलते दफ्तरों में तो काम प्रभावित हो ही रहा है साथ ही स्कूलों में भी ताले लटक गए हैं। हड़ताल में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा,छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ एवं समस्त कर्मचारियों के संगठन का संयुक्त फोरम भाग ले रहा है। कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपेगे। मांगे पूरा नहीं होने पर 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी कर्मचारी संगठनों ने दी है।
खास बात यह है कि प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 4 जुलाई से ही अपने संविलियन समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और अब आज के हड़ताल से सभी शासकीय दफ्तरों में काम प्रभावित हो गया है। वही स्कूलों में पढ़ाई भी ठप्प हो गई है। हड़ताल में सबसे खास बात यह है कि मंत्रालय के कर्मचारियों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है। और वे भी आज हड़ताल में शामिल हुए हैं। जिसके चलते मंत्रालय में भी कामकाज प्रभावित हुआ है।
यह है 5 सूत्रीय मांगे:-
गृह भाड़ा भत्ता छठे वेतनमान की बजाय सातवें वेतनमान के आधार पर सुरक्षित किया जाए।
राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाए।
प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु चार स्तरीय वेतनमान 8, 16, 24 व 30 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात किया जाए। साथ ही संविदा व अनियमित कर्मियों को नियमित किया जाए।
पुरानी पेंशन का लाभ देने हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की जावे एवं पूर्ण पेंशन का लाभ अहर्ता दाई सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किया जावे।
