Bilaspur News: CG में पूरा हो रहा पीएम मोदी का संकल्प: पीएम आवास योजना की राशि केंद्र ने की स्वीकृत, जिले के 43915 गरीबो को मिलेगा पक्का मकान

Bilaspur News: बिलासपुर। विधानसभा चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान भाजपा ने पीएम आवास को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद गरीबों को पक्का मकान का भरोसा दिलाया था। पीएम का संकल्प को विष्णुदेव सरकार ने अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है।

बीते पांच साल से प्रतीक्षा सूची में शामिल हितग्राहियों का अपना आशियाना का सपना अब साकार होने जा रहा है। नप्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के संभावित लक्ष्य के रूप में स्थायी प्रतिक्षा सूची के समस्त आवासों को स्वीकृत किया जाने हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिले में वर्तमान में 43915 हितग्राही स्थायी प्रतिक्षा सूची में शामिल है।

जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत बिल्हा में 11271, जनपद पंचायत कोटा में 11794, जनपद पंचायत मस्तूरी में 13242 एवं जनपद पंचायत तखतपुर में 7608 हितग्राहियों के आवासों को स्वीकृत किये जाने हेतु उनके पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों का संकलन ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिव / ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा किया जा रहा है।

चार किश्त में मिलेगी राशि

योजनांतर्गत उक्त आवासों के स्वीकृति पश्चात् आवास निर्माण कार्य के प्रगति के आधार पर हितग्राही को चार किश्तों में कुल 120000/- की राशि प्रदाय की जायेगी। प्रथम किश्त आवास की स्वीकृति पर 25000/-, द्वितीय किश्त प्लींथ स्तर के आवास निर्माण का जियोटैग उपरांत 40000/-, तृतीय किश्त छत स्तर के आवास निर्माण का जियोटैग उपरांत 40000/- एवं आवास पूर्णता के उपरांत 15000/- किश्त की राशि प्रदाय की जानी है।

शौचालय के लिए भी राशि

साथ ही अभिसरण के माध्यम से संबंधित हितग्राही को स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु भी राशि प्रदाय की जायेगी (यदि शौचालय उपलब्ध न हो तो) एवं मनरेगा योजनांतर्गत आवास निर्माण हेतु 90 दिवस की मजदूरी का भुगतान भी प्रदाय किया जायेगा। ऐसे ग्रामीण जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के स्थायी प्रतिक्षा सूची में है या नहीं इसकी जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव/ग्राम रोजगार सहायक से प्राप्त की जा सकती है।

फर्जीवाड़ा से किया सावधान

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित स्थायी प्रतिक्षा सूची का निर्माण एवं हितग्राहियो का चयन 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर किया जाता है। सूची में अंकित हितग्राहियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य हितग्राही/ग्रामीण का नाम स्थयी प्रतिक्षा सूची में जोड़ा नहीं जा सकता। इस हेतु आवास सूची में नाम जुड़वाने / आवास पंजीयन का दस्तावेज संकलन के समय राशि की मांग करने/ग्रामीणों को आवास दिलाने / किसी भी अन्य प्रकार से आवास योजना से संबंधित प्रलोभन देकर किसी भी स्तर पर अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा राशि की मांग की जाती है तो संबंधित को किसी भी प्रकार की कोई भी राशि ग्रामीण जनों के द्वारा प्रदाय न किया जायें एवं इसकी लिखित शिकायत जिला पंचायत कार्यालय में की जायें।