Bilaspur News: बिलासा एयरपोर्ट के लिए अच्छी खबर, नाइट लैंडिंग की बाधा जल्द होगी दूर
Bilaspur News: बिलासा एयरपोर्ट के साथ ही अंचलवासियों के लिए अच्छी खबर है। मौसम खराब होने और विजिविलटी कम होने के कारण लैंडिंग में आ रही बाधा अब जल्द दूर होने वाली है। इस रुकावट के साथ ही एक और अच्छी खबर ये कि विमानों की नाइट लैंडिंग भी जल्द होगी। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को जानकारी दी है कि नाइट लैंडिंग के लिए जरुरी मशीनें दक्षिण कोरिया से मंगाई गई है।
Bilaspur News: बिलासपुर। बिलासा एयरपोर्ट के साथ ही अंचलवासियों के लिए अच्छी खबर है। मौसम खराब होने और विजिविलटी कम होने के कारण लैंडिंग में आ रही बाधा अब जल्द दूर होने वाली है। इस रुकावट के साथ ही एक और अच्छी खबर ये कि विमानों की नाइट लैंडिंग भी जल्द होगी। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को जानकारी दी है कि नाइट लैंडिंग के लिए जरुरी मशीनें दक्षिण कोरिया से मंगाई जा रही है। एएआई के अलावा राज्य शासन ने अपने शपथ पत्र में हाई कोर्ट को आश्वस्त किया है कि एयरपोर्ट के विस्तार में जमीन बाधा नहीं बनेगी। बता दें कि एयरपोर्ट अथारिटी को रनवे सहित अन्य विस्तार कार्य के लिए सेना के कब्जे वाली 1178 एकड़ में से वर्तमान में 287 एकड़ जमीन की आवश्यकता है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका की सुनवाई चल रही है। पीआईएल की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने एयरपोर्ट में चल रहे विकास कार्य को लेकर शपथ पत्र के साथ पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश राज्य शासन को दिया है। पीआईएल की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के अफसरों ने कोर्ट को बताया कि बिलासा एयरपोर्ट में विमानों के नाइट लैंडिंग के काम प्रारंभ कर दिया गया है। जरुरी उपकरण DVOR दक्षिण कोरिया से मंगा लिया है। एक मशीन एयरपोर्ट प्रबंधन को उपलब्ध करा दी गई है। असेंबलिंग का काम चल रहा है।
सेना ने नहीं मिली है जमीन,बनी सिर्फ सहमति
राज्य शासन ने महाधिवक्ता कार्यालय के ला अफसरों के जरिए पेश जानकारी में बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सेना से 287 एकड़ जमीन लेना है। सैन्य अफसरों और मुख्यालय से इस संबंध में सहमति बन गई है। राज्य शासन ने कोर्ट को आश्वस्त कराया है कि एयरपोर्ट विस्तार के साथ ही नाइट लैंडिंग के लिए जरुरी मापदंड व नियमों के अनुसार कार्य किया जाएगा। इसमें किसी तरह कोई रुकावट नहीं आएगी।
DPR के लिए तय करेंगे एजेंसी
राज्य शासन ने हाई कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि बिलासा एयरपोर्ट को फोर सी कैटेगरी एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने डीपीआर बनाने के लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दो महीने के भीतर एजेंसी तय कर ली जाएगी। इसके बाद DPR बनाने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा।
