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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के वनटाईम सेटलमेंट एवं विशेष भाडाक्रय योजना के आवेदन अब 18 अक्टूबर को खोले जायेगें

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के वनटाईम सेटलमेंट एवं विशेष भाडाक्रय योजना के आवेदन अब 18 अक्टूबर को खोले जायेगें
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By NPG News

आगामी त्यौहारों को देखते हुए लिया गया यह अहम फैसला

रायपुर 24 सितम्बर 2021। छत्तीसगढगृह निर्माण मण्डल द्वारा अपनी सभी योजनाओं को पूरी तरह ऑनलाईन किया जा रहा है। मण्डल द्वारा लगातार अपनी योजनाओं को पूर्णता ऑनलाईन करने का प्रयास किया जा रहा है साथ ही हितग्राहियों को इसका लाभ भी मिल रहा है जैसे ऑनलाईन बुकिंग शुरू होने से अब घर बैठे ही लोग मण्डल के भवनों को देख परख के पूरी तरह संतुष्ट होने के पश्चात् अपना मन-पसंद घर, घर बैठे मोबाईल, लैपटाॅप, कम्प्यूटर, टैब तथा अन्य माध्यमों से बुक कर रहे है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की नवीन आवासीय नीति अंतर्गत वनटाईम सेटलमेंट तथा विशेष भाड़ाक्रय योजना शुरू की गई है। जिसमें भवनों/दुकानों को प्रारंभिक मूल्य (बेस रेट) में विक्रय किया जा रहा है। हितग्राहियों को भवन को वन टाईम सेटलमेंट आॅफर एवं भाड़ाक्रय आधार पर क्रय करने हेतु विकल्प दिये जा रहे है। जिसमें वनटाईम सेटलमेंट एकमुश्त राशि जमा करने पर यदि 03 माह के भीतर जमा करते है तो 10 प्रतिशत की छूट तथा 06 माह के भीतर जमा करने पर 05 प्रतिशत की छूट भवन मूल्य पर दी जा रही है। विशेष भाड़ाक्रय योजनांतर्गत भवन मूल्य का 35 प्रतिशत राशि शुरू में जमा करने पश्चात् घर के मालिक बन सकते है तथा शेष 65 प्रतिशत राशि सुविधानुसार 05,10 या 12 वर्षो के मासिक किश्तों मे 8.15 प्रतिशत ब्याज दर पर जमा कर सकते है।

जनसामान्य का उक्त योजनाओं को अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है। आम जनों द्वारा उक्त योजना मे आॅफर खोलने की तिथि आगे बढाने मण्डल से आग्रह किया जा रहा था। जिस पर विचार करते हुए मण्डल द्वारा योजना के आॅफर खोलने की तिथि अब 18 अक्टूबर 2021 कर दी गई है। योजना में आॅफर भवन शेष रहने तक 18 अक्टूबर 2021 के बाद हर 15 दिवस में (अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस पर) खोले जायेगें।

छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह जुनेजा ने बताया की पितृ-पक्ष तथा आगामी त्यौहारों को देखते हुए इच्छुक हितग्राहियों द्वारा बार-बार आॅफर खोलने की तिथि आगे बढाने आग्रह किया जा रहा था। इन योजनाओं का सभी जनसामान्य लाभ उठा सकें इस दिशा में मण्डल द्वारा ये फैसला किया गया है। आशा करते है कि इन योजनाओं का लाभ हर जनसामान्य उठा पायेगें।

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