8th Pay Commission Update: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8th Pay कमीशन में इतनी होगी वेतन में बढ़ोतरी? जानिए पूरी डिटेल

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वां वेतन आयोग जल्द ही लागू होने की तैयारी में है और इसके साथ ही सैलरी में 14,000 से 19,000 रुपये तक की शानदार बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार अप्रैल 2025 में इस आयोग का गठन कर सकती है, और नई सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू हो सकती हैं। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं कि आपकी जेब में कितना पैसा आएगा और किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी करीब 1 लाख रुपये है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो इसमें 14 से 19 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है। इसका मतलब है कि अगर सरकार इसके लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट रखती है, तो हर कर्मचारी की सैलरी में 14,600 रुपये का इजाफा होगा। वहीं, 2 लाख करोड़ रुपये के बजट पर 16,700 रुपये और 2.25 लाख करोड़ रुपये के बजट पर 18,800 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी आपकी मासिक कमाई में बड़ा उछाल आने वाला है!

किन्हें मिलेगा फायदा?

इस वेतन आयोग का असर 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स पर पड़ेगा। पिछले 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन इस बार बजट उससे कहीं ज्यादा होने की संभावना है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि पेंशनर्स को भी मोटी राहत मिलेगी।

फिटमेंट फैक्टर का खेल क्या है?

फिटमेंट फैक्टर सैलरी बढ़ाने का एक आसान फॉर्मूला है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसने न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। अगर 8वें वेतन आयोग में भी यही फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम सैलरी 46,260 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये हो सकती है। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 भी हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये तक जाएगा।

8वें वेतन आयोग की खास बातें

16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि, अभी इसके अध्यक्ष, सदस्यों और नियमों का ऐलान बाकी है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही नया वेतन ढांचा तय होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना फायदा मिलेगा, यह सरकार के बजट और आयोग की सलाह पर निर्भर करेगा।

नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे ज्यादा होना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को पूरा लाभ मिले। दूसरी ओर, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग मानते हैं कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर संभव नहीं है और यह 1.92 के आसपास रह सकता है। कुल मिलाकर, यह वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है।