CG News: शिक्षक संगठनों की बैठक में बड़ा फैसला, युक्तियुक्तकरण पर फेडरेशन ने ये कहा...

CG News: रायपुर/जगदलपुर।  प्रदेश भर में 4077 स्कूलों को बंद करने तथा युक्तियुक्तकरण के विसंगति पूर्ण नीतियों का विरोध अब शुरू हो गया है।

रविवार को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में जिले के समस्त शैक्षिक संगठन जिसमें प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, टीचर्स एसोसिएशन, शिक्षक कांग्रेस, समग्र शिक्षक फेडरेशन, प्रदेश शिक्षक संघ, प्रदेश शिक्षक फेडरेशन, शिक्षक संघ ,प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ, प्रधान पाठक संघ, राज्य कर्मचारी संघ आदि कुल 10 शैक्षिक संगठनों ने कर्मचारी भवन जगदलपुर में आपातकालीन बैठक कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि स्कूलों को बंद करने तथा युक्तियुक्तकरण के विसंगति पूर्ण नियमों के विरोध में 1 सितंबर से 4 सितंबर तक समस्त शिक्षक काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिनांक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार कर एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन करेंगे।

उल्लेखनीय है कि पहले वर्ष 2018 में 3500 से अधिक स्कूलों को बंद किया गया था और अब पुनः 4077 स्कूलों को बंद करने के निर्णय से ग्रामीण अंचलों की शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह तप हो जाएगी तथा इससे हजारों की संख्या में शिक्षक प्रभावित भी होंगे।

शासन द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण नियम गलत और अव्यवहारिक है। 2008 का सेटअप वर्तमान में प्रचलित है उसके ऊपर युक्तियुक्तकरण का सेटअप अव्यावहारिक है, जिसमें स्कूलों में शिक्षकों की कमी से गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को कैसे मिलेगी। वहीं अतिथि शिक्षक तथा नवीन शिक्षक को छोड़कर पूर्व से पदस्थ शिक्षकों को हटाया जाना नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है।

बस्तर जिले के समस्त शैक्षिक संघ शीघ्र ही इस बाबत जगदलपुर विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है ।तथा आवश्यकता पड़ने पर माननीय न्यायालय की शरण में जाने हेतु बाध्य होंगे। आज की बैठक में बस्तर जिले के समस्त 10 शैक्षिक संगठनों के प्रांतीय महामंत्री और जिला अध्यक्ष आदिपदाधिकारी उपस्थित थे।

युक्तियुक्तकरण से शिक्षा की गुणवत्ता में आएगी गिरावटः फेडरेशन

स्कूलों व शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हाईकोर्ट में कैविएट दायर करने के बाद अब सरकार ने नियम निर्देश जारी कर दिया है। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कहा कि युक्तियुक्तकरण को लेकर जिस तरह के नियम निर्देश जारी हुए हैं उससे साफ है कि 10 से 15 हजार शिक्षक प्रभावित होंगे। कुछ शिक्षक अतिशेष होंगे, तो कुछ मर्ज स्कूल होने की वजह से प्रभावित होंगे। शिक्षक संगठनों की मांग थी कि पहले प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया हो, लेकिन सरकार के मूड से साफ है कि प्रमोशन के साथ ही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया भी चलेगी। अगस्त से शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण को लेकर 10 पेज का नियमनिर्देश जारी किया है। प्रधान पाठक सहित केवल दो शिक्षकों के न्यूनतम सेटअप साफ है कि राज्य सरकार ने युक्तियुक्तकरण के जरिए स्कूलों में सेटअप बदलने की तैयारी पूरी कर ली है। जाहिर इससे सरकार हर स्कूलों में शिक्षक की उपलब्धता कराने के अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इधर युक्तियुक्तकरण के निर्देश जारी होने के बाद शिक्षकों की नाराजगी बढ़ गई है। शिक्षकों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है। राजू टंडन मीडिया प्रभारी ने कहा कि युक्तियुक्तकरण की गाइड लाइन शिक्षकों को परेशान करने वाला है।

ये किसी भी सूरत में ना तो छात्रहित में है और ना ही शिक्षक हित में है। सिराज बक्स ने कहा कि फेडरेशन की तरफ से युक्तियुक्तकरण को लेकर विरोध दर्ज किया जाएगा।नई शिक्षा नीति, पढ़ने के बजाय सीखने पर फोकस करती है। कार्यकारी अध्यक्ष वसंत कौशिक एवं कौशल अवस्थी ने कहा नई शिक्षा नीति का उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के विद्यार्थियों को प्रेरित कर उनमें पाठ्यक्रम से और आगे बढ़कर गहन सोच उत्पन्न करना है।विषय ज्ञान से प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा उनके आंतरिक योग्यता को विकसित करना है। लेकिन युक्तियुक्तकरण नीति के दिशा निर्देश NEP के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा स्तर में 5 कक्षा है। कक्षा 3 से 5 तक हिंदी,अंग्रेजी,गणित और पर्यावरण विज्ञान 4 विषयों को पढ़ाया और सिखाया जाना है। जिसके लिये न्यूनतम 5 शिक्षकों की आवश्यकता है।

सेटअप-2008 में 1 प्रधानपाठक और 2 शिक्षक का पद था।लेकिन युक्तियुक्तकरण नीति के दिशा निर्देश अनुसार अब 1 प्रधानपाठक और 1 शिक्षक तथा दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षक संख्या का निर्धारण किया गया है। जिसके कारण विद्यार्थियों को विषय शिक्षक के द्वारा शिक्षा लाभ से वंचित होना पड़ेगा। प्रदेश सचिव ईश्वर चंद्राकर द्वारा बताया गया कि पूरी प्रक्रिया का ड्राफ्ट बनाकर फेडरेशन जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और अधिकारियों की शिकायत करेगा और इस प्रकार की युक्ति युक्त करण का विरोध करेगा।