7. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के 35 हजार अधिवक्ताओं को मिलेगी राहत
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के 35 हजार अधिवक्ताओं को राहत मिलेगी। बीते पांच साल से छत्तीसगढ़ स्टेट बार कौंसिल का चुनाव नहीं हो पाया है। इसे चीफ जस्टिस ने गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया था।