ग्रामीण विकास

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।

- सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।

- कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।