8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान? सरकारी कर्मचारियों की सैलेरी में बदलाव, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में 3% बढ़ोतरी की है।

Update: 2024-10-29 05:30 GMT

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में 3% बढ़ोतरी की है। कैबिनेट ने इसे 16 अक्टूबर को मंजूरी दी, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बेसिक सैलरी का 53% हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी कर रही हैं।

अब, 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पारंपरिक रूप से हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाया जाता है, और 7वें वेतन आयोग के बाद 10 साल पूरे हो चुके हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था, जिससे अब 8वें आयोग की उम्मीद की जा रही है।

बजट 2025 में हो सकती है 8वें वेतन आयोग की घोषणा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा आगामी केंद्रीय बजट 2025 के दौरान फरवरी में की जाए। नया वेतन आयोग लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सुधार की संभावना है। सैलरी में वृद्धि महंगाई और अन्य आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर तय की जाती है।

8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?

अटकलें हैं कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में संशोधन कर सकती है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग के दौरान भी इसी फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन इसे 2.57 पर तय किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लिए पे मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है, जिससे 92% का इजाफा होगा। पेंशनभोगियों की मिनिमम पेंशन भी 17,280 रुपये तक बढ़ सकती है।

नवंबर में हो सकती है संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक

सूत्रों के अनुसार, नवंबर में एक संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक आयोजित की जा सकती है, जहां सरकार और कर्मचारी संघों के बीच चर्चा होगी। यह मीटिंग कर्मचारियों के मुद्दों को सुलझाने के लिए होती है, और इसमें केंद्रीय कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में कर्मचारी संघों और सेवा संघों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस मीटिंग के बाद 8वें वेतन आयोग पर ठोस जानकारी सामने आने की संभावना है।

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