8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! बंद होने जा रहा है DA-HRA? सरकार ने दिया बड़ा बयान! जानें कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
8th Pay Commission news: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के ToR को मंजूरी दी और HRA–DA बंद होने की सभी अफवाहों को गलत बताया। जानें DA में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और आयोग की रिपोर्ट कब आएगी।
8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! बंद होने जा रहा है DA-HRA? सरकार ने दिया बड़ा बयान! जानें कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। इस कदम के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं।
लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर 8वें वेतन आयोग से जुड़े भत्तों को लेकर कई तरह की गलत सूचनाएं फैलने लगी थीं जिन पर अब सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक बयान कहा है- भत्तों पर चल रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। पिछले कुछ दिनों से दावा किया जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर:
• HRA बंद हो जाएगा
• DA मिलना बंद हो जाएगा
• Transport Allowance और अन्य लाभ खत्म हो जाएंगे
वित्त मंत्रालय ने इन सभी दावों को पूरी तरह झूठा बताया है। सरकार का बयान है Finance Act 2025 का HRA, DA या किसी भी भत्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी लाभ पहले की तरह जारी रहेंगे। यानी कर्मचारियों को न सिर्फ DA–HRA मिलते रहेंगे, बल्कि आयोग की रिपोर्ट आने तक DA में नियमित बढ़ोतरी भी जारी रहेगी।
अगले 18 महीनों में DA में बड़ा इजाफा संभव
8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने लगेंगे। इस ड्यूरेशन में कर्मचारियों के लिए DA में तीन बार संशोधन होना तय है।
DA बढ़ोतरी का अनुमानित गणित:
• DA संशोधन: हर 6 महीने पर
• संभावित वृद्धि: प्रत्येक बार 4%
• कुल अनुमानित वृद्धि: 12%
वर्तमान DA: 58%
18 महीने बाद अनुमानित DA: 70%
यानी बेसिक सैलरी पर मिलने वाला DA आने वाले डेढ़ साल में काफी बढ़ सकता है।
8वें वेतन आयोग की आगे की प्रक्रिया क्या है?
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी की समीक्षा करेगी पेंशन स्ट्रक्चर का आकलन करेगी DA, HRA, TA जैसे भत्तों पर सिफारिश देगी और सबसे अहम Fitment Factor तय करेगी
अगले 18 महीनों में आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है, जिसके बाद इसे मंजूरी दी जाएगी और 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है।